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Consultations with Stakeholders for implementation of Budget Initiatives on Infrastructure sector

Start Date :
Feb 16, 2021
Last Date :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

Prime Minister Narendra Modi addressed a webinar to detail a roadmap for effective implementation of the provisions of Union Budget 2021-22 in development of infrastructure. The ...

Prime Minister Narendra Modi addressed a webinar to detail a roadmap for effective implementation of the provisions of Union Budget 2021-22 in development of infrastructure. The panelists at the webinar shared their insights pertaining to improvement of quality of infrastructure; speeding up its development through advanced technology; and attraction of greater investment in the sector.

We seek ideas and suggestions from the public and other stakeholders on implementation of the finalized strategy for improved infrastructure development.

Last date of submission is 31st March 2021

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Showing 964 Submission(s)
tomesh dewangan
tomesh dewangan 5 years 4 months ago
infrastructure me sabse zyada froud gaao aur nagar kshetra me zyada hota hai .thekedaar bhut paisa dba lete hai aur kaam bahut kam karate hai .mere hisaab se private infrastructure company ko isme contribute karna chahiye jisse kaam bhi quality ka hoga kyoki private company ko kaam tabhi milega jab wo accha quality ka kaam krenge aur isse rojgaar bhi generate hoga .aur agar wo accha kaaam nahi krenge to dusri private company ko de diya jaayega jisse competition bhi bna rhega aur kaam accha hoga.
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samarpan kole
samarpan kole 5 years 4 months ago
if we need to grow faster and become 10 trillion economy we need to be first in evry thing . we will become 5 trillion economy there is no point of thinking about it even 1 sec . we need bring hyper loop in every city not bullet train . bullet train is 50 year technology and now we are thinking . we need to bring new boring technology . more avoidable and hightech housing
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Sharath Kashyap R
Sharath Kashyap R 5 years 4 months ago
Whatever Infrastructure is provided in our country, the main problem is, maintainence. we have to take steps in this regard. Whatever model we follow, stress should be laid on economical maintenance, & regular updation and upgradation. Firstly, all the entities falling under infrastructure should be identified & classified. for each division there should be periodic documentation & analysis of that entity, & action should be taken so-forth.
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Prachi Gautam
Prachi Gautam 5 years 4 months ago
बजट पिछली बार एक लाख करोड़ के नीचे आवंटित था, इस बार उसे बढ़ाकर दो लाख 23 हज़ार 846 करोड़ कर दिया गया है. इसका मतलब कोविड महामारी में सरकार ने देखा कि हेल्थ के सेक्टर में बहुत काम किया जाना है, जिससे महिलाएं भी लाभांवित होंगी. इसी तरह से महिलाओं को लाभ देने के लिए जो योजनाएं पहले से चल रही हैं. जैसे उज्जवला योजना, जिसका लाभ लेने वाले 8 करोड़ परिवारों की संख्या को 9 करोड़ तक कर दिया गया है, इसमें एक करोड़ का इज़ाफा किया गया है, ताकि महिलाओं को उज्जवला योजना में फायदा मिले.
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Prachi Gautam
Prachi Gautam 5 years 4 months ago
महिलाओं को बजट में क्या मिला? पिछले वर्ष सरकार की जो ढेर सारी योजनाएं चल रही थीं, इस वर्ष भी उसे जारी रखा गया है. महिलाओं को पिछली बार कुछ विशेष सुविधाएं दी गई थी. इस साल सरकार का कुल मिलाकर ये प्रयास है कि वो हर सेक्टर को, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की बात हो या फिर उन्हें मूलभूत सुविधाएं देने की बात हो, सभी क्षेत्र में ओवरऑल बढ़ोतरी की गई है. कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए अच्छी-खासी बढ़ोतरी की गई है. और ख़ास तौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी. जो
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Prachi Gautam
Prachi Gautam 5 years 4 months ago
धान, कॉटन आदि में बढ़ाया गया है. उनकी मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई गई हैं. इस बार किसान क्रेडिट स्कीम में 16 लाख 50 हज़ार करोड़ आवंटित किया गया है, जो पिछली बार 15 लाख करोड़ था. उसे 10 प्रतिशत और बढ़ाया गया है. साथ ही में गांव-गांव में तरह-तरह की स्कीम, चाहे उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे सड़क से जुड़ी हो, चाहे उन्हें पानी देने की बात हो, चाहे बीज देने की बात हो, सरकार निरंतर किसानों के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है. सरकार ने पीएम किसान स्कीम शुरू की गई. उन्हें राहत दी गई और लगातार दी जा रही है.
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Prachi Gautam
Prachi Gautam 5 years 4 months ago
किसानों के लिए बजट कैसा है? हर बजट में देखा गया है कि किसानों के लिए कुछ अच्छा किया जाता है और सरकार ने बार-बार कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हम हर कदम उठाएंगे. सरकार की ओर से कृषि सुधार के लिए लाए गए क़ानूनों से किसान नाखुश हैं और संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन जहां तक कृषि सेक्टर में सरकार की तरफ से प्रयास हैं या किसानों को लाभ देने की बात है, सरकार इसके लिए निरंतर कर रही है. इस बजट में जिस तरह से एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया. किसानों को राहत देने के लिए इसे गेंहू, धा
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Prachi Gautam
Prachi Gautam 5 years 4 months ago
साथ ही अगले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22, जिसके लिए आम बजट पेश किया गया है, उसमें उन्होंने 6.8% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है. ज़्यादातर अर्थशास्त्री यही कह रहे थे कि शायद ये 5 से 5.5% के बीच में रहेगा. लेकिन उसके भी ऊपर जाकर 6.8% रखना एक बहुत सहासिक कदम है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे. अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा कर्ज़ और ज़्यादा ब्याज़ का बोझ पड़ सकता है. लेकिन ये एक रणनीति होती है कि जब सिस्टम में ज़्यादा धन डाला जाता है और ख़ास तौर से पूंजीगत निवेश में ज़्यादा धन डाला जाता है तो इससे देश को
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Prachi Gautam
Prachi Gautam 5 years 4 months ago
पहले से सब जानते थे कि ये इस सदी का अनोखा बजट होगा. संकट से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था को इस बजट से ढेरों उम्मीदें थीं. सवाल थे कि आर्थिक गतिविधियों को एक बार फिर पटरी पर कैसे लाया जाएगा? संसाधनों और जीडीपी कम होने को देखते हुए और राजकोषीय घाटे के बीच संतुलन बनाकर कैसे कोई बोल्ड कदम लिया जाएगा? ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि ये एक बोल्ड बजट होना चाहिए, खपत पर ख़ास तौर से ध्यान होना चाहिए, खर्च पर विशेष ध्यान होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का आवंटन किया जाए, चाहे उसके लिए कर।
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Prachi Gautam
Prachi Gautam 5 years 4 months ago
सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1 लाख 18 हजार 101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए अब तक 3.3 लाख करोड़ दिए जा चुके हैं। अब रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए नए इकनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत बताई वित्त मंत्री ने। इसके लिए बिल लाया जाएगा। तीन साल में पांच लाख करोड़ रुपये का लैंडिंग पोर्टफोलियो बनाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय निवेश प्राप्त कर सकेगा।
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