Dear all, We Indians are very generous and donating huge amounts to religious centers and government also encouraging it by giving income tax exemptions.In India all government schools,colleges and universities are facing finance problems and unable to provide basic facilities. The donations to government institutes and centers by the alumni and by any others should be exempted under 80 (G) if income tax.In my view it generates huge amount by which many institutes provide minimum facilities.

वित्तीय लेनदेन व वित्तीय िश्ाक्षा संगण्ाक के माध्यम से हाे

स्ववित्तपोषित शिक्षा संस्थानों में वित्तीय अनियमितता का चरम है यहाँ शिक्षकों के दस्तावेजों का उपयोग कर अनुमोदन कर लिया जाता है व फर्जी बैंकखाते खोलकर वित्तीय लेनदेन को विधिक रूप दे दिया जाता है व शिक्षण कार्य करनेवालों को निर्धारित वेतन का चौथाई भी नहीं मिलता व पाँच छ महीने कार्य करवाकर सेसन में ही छुट्टी कर दी जाती है तथा विद्यार्थियों से उपस्थिति प्रवेश टूर आदि मदों में बीएड वालों से ६०-७०हजार रू फीस के अतिरिक्त वसूला जाता है इन समस्याओं का निदान किया जाय

भारत की शिक्षा का सबसे संवेदनशील पक्ष वित्तीय व्यवस्था है यहाँ की वर्तमान वित्तीय अनियमितता शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बन चुकी है आज स्ववित्तपोषित संस्थान सिर्फ धन कमाने के साधन के रूप में शिक्षा को प्रयुक्त किया जा रहा है केन्द्र सरकार को चाहिए कि समस्त वित्तीय लेनदेन का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले व गरीब शोषित युवा को अधिकतम शिक्षा दिलाये वह भी न्यूनतम खर्च में आज विद्यार्थियों का शोषण चरम पर है वे निर्धारित शुल्क के अलावा भी शुल्क देने को बाध्य हैं शिक्षकों को निर्धारित वेतन का कुछ भाग

Self Finance education should be promoted

In countries like US most of the R&D funding comes from Industry. This is not visible Indai. Govt should take leadership in promoting institue-industry partnership. We Indians are generous in donating wealth to temple but not educational institute. The habit of donating to institutes should be fostered in India.

Instead of providing scholarship to economically sound SC/ST students, we should have a mechanism to identify needy SC/ST student and groom them with all kinds of assistantship.

उच्चतर शिक्षा हेतु स्ववित्तपोषण का विकल्प भी अपनाया जा सकता है !

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Govt should move out of higher and professional education field. Private educational universities / institution should take care. Govt. should have it's role in conducting examinations and evaluation. Needy students should be able to get loan from Banks with Govt. guarantee. Defaulters of loans to be used as captive professionals by government till repayment is over and freed.