Honorable Prime Minister of India, We are eLearning startup recognized by Startup India, we are looking forward to make a impact towards education and the conceptual of understanding the technology and to evolve with it. we are looking for seed funding that can help millions of students and youngers who are looking for job opportunity. kindly do the needful. "FREAK LEARN: Live Coding Classes & Learning App is an EdTech startup that comes under the company name called BE FREAK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED. This online platform is made for the kids to learn Coding, Creative Skills & to encourage the students." "The Aspirational mission of FREAK LEARN is to cultivate the students or future generation to be the creators by pursuing coding knowledge and to evolve with technology" - Therefore, if we teach coding to our children at an early stage, Probability of entrepreneurship, app developers, Tech Savvy will increase to avoid unemployment. Thanks & Regards, Ram - 9600002328

Honourable PrimeMinister must discuss about the toilet problem of ladies in every institution ,urban areas.There must a clean toilet with proper sanitation for women staff and students especially in school and colleges.I'm facing lots and lots of problem for this.Urine infection is a rampant issue among ladies.It seems a negligible issue but it's not.Health care should be started from here. Thank you Dr.Pallishree Pattanayak Lecturer Kalahandi University Odisha.766001 Phone :7008145036

प्रिय प्रधानमंत्री जी निजीकरण और महंगाई दो सबसे बड़ी समस्या है एक आम आदमी की वर्तमान में जिसमे पेट्रोलियम उत्पादों की वजह से बड़ी समस्याएं भी शामिल है इनका निवारण अत्यंत आवश्यक है धन्यवाद

सर मेरा निवेदन है कि upi से पैमेंट करते समय दशमलव का विकल्प नही आता। जैसे मैंने 103.45 का पेट्रोल लिया । और मुझे डिजिटल पेमेंट करना है। तो 104 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। इस लिए दशमलव विकल्प जोड़ा जाना चाहिए। जिससे जनता का हित हो।

आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी जैसा कि आपको ज्ञात है आरक्षण आज एक जटिल विषय है पर मैं इसी कड़ी में एक सुझाव देना चाहता हूं कि क्यों ना हम, सभी जातियों को उनकेे वर्ग में १००% के आधार पर उसी अनुपात में आरक्षण दें जिससे सबको समान मौका मिलेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह वंचित नहीं रहेगा और इस विवादित विषय का भी अन्त होगा। धन्यवाद!

Respected Prime Minister ji, Pranam. There are many old structures in delhi and other states, with deviations happened over last 50 years or so, that the owners want to pull down to raise new constructions as per building bye laws. they are hesitant to do so because the authorities will impose huge penalties, which they cannot afford. if they pay the penalty, they will not have funds to raise new constructions. kindly grant one time permission to such structures to be re-developed, without penalty. this will help get rid of old buildings that may not be as per rules, result in new structures come up as per rules and ensure that corruption, if any, at any level, will be eradicated. also, this will boost economy and the country will get more revenue in form of GST etc. Also, Computors and mobile phones are creating huge physical problems as all are suffering with sever spondylosis & depression issues. Health precautions must by IT companies. my sincere regards, sushil

आधार कार्ड और वोटर कार्ड के माध्यम से सभी पंजीकृत मतदाताओं के फोन पर निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों की सूची भेज देे और फोन पर ही चयन हो। इससे कई लाभ हैं। पहला समय बचेगा। कोरोना के दौरान सामाजिक दूरी का पालन हो सकेगा। कोई भी पार्टी चाहकर भी मतदाताओं को डरा या धमका नहीं सकेगी, मतदाता भयमुक्त होकर फोन पर ही अपना जनप्रतिनिधि चुन सकेंगे। चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति और अन्य प्रबन्धों पर होने वाला खर्च कम किया जा सकेगा। चुनाव में धांधली रोकी जा सकेगी और सबसे बड़ी बात फर्जी मतदान करने वाले पकड़े जा सकेंगे। सरकार अपनी तरफ से गोपनीयता बरतते हुए प्रबन्ध कर सकती है। कम से कम ऐसे राज्य जहाँ हिंसा के कारण जनता मतदान नहीं कर पाती, वहाँ तो डिजिटल मतदान मेरे विचार से जरूरी है और भविष्य के भारत की शायद आवश्यकता भी। हमारे जवानों को वहाँ होना चाहिए, जहाँ उनकी ज्यादा जरूरत है...और डिजिटल मतदान इस काम में सहायक होगा।

माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ और मतदान की प्रक्रिया में गड़बड़ी को देख रही हूँ। यह अच्छी बात है कि वोटर आई डी कार्ड और आधार को जोड़ने की पहल है परन्तु स्थानीय पर इसके बाद भी जनता का खुलकर सामने आना सम्भव नहीं होगा क्योंकि सभी को चुनाव के बाद भी अपने ही राज्यों में रहना है। विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा से यह बात समझ भी आ गयी है। प्रश्न यह है कि राजनीति में अपना पक्ष चुनने की कीमत आम जनता कब तक और क्यों चुकाती रहेगी। इसके साथ ही तैयारियों पर भी हमारे सुरक्षा बलों की भारी तैनाती होती है। कुल मिलाकर वर्तमान प्रक्रिया बहुत खर्चीली और श्रमसाध्य है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाने की बात अपनी जगह है। क्या डिजिटल भारत के साथ चुनावी प्रक्रिया को डिजिटल नहीं बनाया जा सकता है? कई मतदान केन्द्र नीचे नहीं रहते ऐसी स्थिति में वृद्ध और जो चल नहीं पाते, ऐसे दिव्यांगों के लिए बहुत असुविधा होती है। क्या मतदान डिजिटल हो सकता है मतलब लोग फोन पर सारा काम करते हैं तो अपने प्रत्याशियों को डिजिटल तरीके से चुन लें।

Dear sir, lcd screen is attached to building in every panchayat which display govt scheme, Rights of women, govt fund used in scheme. Online open Trackblity of funds for every Indian they know funds cumpustion special software For financial scheme pan card , amount transaction must be attaced, audit every 6 month. Some state have bpl limit 40000 per annum, but mechanic and other charges 600 ₹ to more per day their annual income more than 40000 , in fact they get bpl and other certificate for scheme and govt job which they do not deserve so plz strict action to be taken otherwise deserving candidate will suicide. Verification by nodal officer at time Processing scheme, certificate or other strictly initiated. Digitalization of all official govt office whatever it may panchayat. For daily wages cash must be prohibited other similar digital transaction or simple payment scheme should be lauched

Dear modi ji, Government job walo ke liye bahut suwidhaye h,tankhwa bhi thik h,Hume koi problem nhi h. But private job walo ki bhi tankhwa me badhotri honi chahiye, taki jeevan vyapan me aasani ho. Minimum sallary increase honi chahiye. Thank you...