सबसे महत्वपूर्ण गलती हमारे संविधान निर्माताओं और हमारी अबतक की सरकारों ने की है वह है IPC, CrPC, पुलिस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम जैसे न्याय सिस्टम के बैकबोन को नहीं बदला जाना ! जनता सबसे अधिक परेशान समय पर न्याय नहीं मिलने होती है ! जिस देश के पास अपनी न्यायिक व्यवस्था को चलाने वाली अपनी नीति तक नहीं है उसका भगवान ही मालिक है ! आज भी अदालतों कि लालफीताशाही बेरोकटोक इसी कानूनों के सहारे तो चल रही है ! किस किस को ब्लेम करें... आप अगर एक बढ़िया ज्यूडिशियल सिस्टम तक विकसित नहीं कर पाए हैं तो किस बात का गर्व होना चाहिए हमें अपनी शासन प्रणाली पर ? दूसरी नजरिए से देखने पर विधायिका चाहे जितनी भी सड़ चुकी हो, जनता के सामने हर 5 साल में सिर झुकाने तो आ ही जाते हैं ! हमारी समस्या सुनते भी यहीं हैं, नहीं तो जिन पर न्याय की जिम्मेदारी है वो हज़ार पन्ने के फैसले लिखने में एक पीढ़ी समाप्त कर डालते हैं.. कार्यपालिका को बत्तमीजी किसने सिखाई ? अगर विधायिका और न्यायपालिका दोनों अपनी तमीज से काम करे तो इसकी क्या औकात है नौकर भर रहने के अतिरिक्त !!!

प्रिय प्रधानमंत्री जी, संविधान में न्यायपालिका को असीमित शक्तियां दी है ! कई आर्टिकल्स के अंतर्गत ऐसी ऐसी पॉवर्स दी गयी है जिसका इस्तेमाल वह कवच कुंडल की तरह कर सकता है ! इस न्यायपालिका ने अपने अंदर कि व्यवस्था को सुरक्षित रखने को एक ऐसा आवरण तैयार कर लिया है जो अभेद्य है ! अपने स्वार्थों, निजी हित और परंपरावादी सिस्टम को रचा है जहां संविधान के उन प्रावधानों के तहत ये सारे अधिकार एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत को स्थापित करने हेतु इन्हें दिए गए थे ! संसद के बनाये कानूनों पर जुडिशल रिव्यु का कांसेप्ट लाकर एक नया हथियार विकसित किया गया ! मतलब जनता द्वारा चुनी गई सरकार को नीतियां बनाने के बाद कोई 3-4 जजों के माइंडसेट पर निर्भर रहना कि वे तय करेंगे कि 130 करोड़ आबादी के लिए क्या सही है और क्या गलत.. अबतक की सरकारों की नाकामी के कारण हमारी न्यायपालिका आर्टिकल 19 व 21 का सहारा लेकर इतनी सशक्त हो चुकी है कि वे अहम ब्रह्मा वाली स्थिति में बैठी है ! जिस आर्टिकल 19 या मूल अधिकारों का ये खुद को संरक्षक मानती है वे संस्था अवमानना जैसा हथियार लेकर बैठ गयी है..

Sabhi Government/Private Department or Charted Accounted ki to sabse zada zarur hai ki Audit Retired Army Officers se karani Chahiye. 🙏🙏

India ke har state me jaha bhi bhikari mile un bacho ko usi State ke Bal-grah me rakhna chahiye or best Study or food ki facilities milni chahiye.

Court me pending cases ko Khatam karne ke liye Retired Army officer ki Team ko as a Judge rakha jaye, India me Judge se zada bharosa Army pe hai logo ka. 🙏🙏

If possible India me compulsory sabhi bacho ki Study Army School me honi chahiye 9-10 ya 11-12, Isse bacho ke undar Desh Bhakti or sabhi logo ko Sainik ki value bhi pata chale gi or sab fit bhi rahe ge, Tabhi Neta, Politician or Business Man bhi Desh ke liye serious hoge.🙏🙏🙏

Pls pls start minimum fix salary in Private sector ASAP

sir ek suggestion hey sadak kinare jaha government ki jamin hey vaha pe aushadhi vanaspati ke ped lagane ki perna dijiye show piece jhad ke badle agar vanaspati vale jhad honge to logo ko uska fayda hoga Aaj Tak maine jitene suggestion diye hey sab aapne accept Kia hey jaise one nation one ration card voter card aur adhar card link to asha karta hun jai hind

I am going to welcome new year by taking my final vaccination dose! In the new year I would like to fulfill dreams of my parents which they sacrificed for me and make people around me happy through some social activities. Also, I'll try to achieve the things in my bucket list successfully.

Every new year brings new thoughts to everyone