अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कानून के मसौदा पर विचार साझा करें

Stakeholder Consultation on draft Integrated Goods and Services Tax Law for Inter State Trade or Commerce

आरंभ करने की तिथि :

Jun 17, 2016

अंतिम तिथि :

Jul 18, 2016

18:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)

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राजस्व विभाग ने हितधारकों व सर्वसाधारण के सुझाव और प्रतिक्रिया ...

राजस्व विभाग ने हितधारकों व सर्वसाधारण के सुझाव और प्रतिक्रिया जानने हेतु एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के मसौदे को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है।

जीएसटी से संबंधित दो आदर्श कानून हैं जिन्हें सार्वजनिक जा रहा है। यह चर्चा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत केंद्र द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने से संबंधित है। कानून का मसौदा यहाँ देखा जा सकता है। इस संबंध में आप अपने सुझाव / प्रतिक्रिया MyGov.in पर चर्चा के माध्यम से भेज सकते हैं।

आपके विचारों / प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण आसानी से हो सके, इसके लिए इनके साथ हैशटैग जोड़ें। हैशटैग जोड़ने हेतु निम्न तरीका अपनाएं :

IGST कानून के प्रथम अध्याय से संबंधित अपने विचार में हैशटैग #IGSTChap1 का तथा दूसरे अध्याय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए हैशटैग #IGSTChap2 का इस्तेमाल करें।

यदि आपको एक से अधिक सुझाव देना है तो आप अपने विचार एक अलग पृष्ठ पर टाइप करें और अध्याय से संबंधित हैशटैग लगाएं जिसके विचार व्यक्त किए जा रहें हैं। इस पृष्ठ को पीडीएफ में बदलकर चर्चा की कड़ी में शामिल किया जा सकता है।

IGST कानून मसौदा 1 पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

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swaminathakurukkal kumar 9 साल 12 महीने पहले

All the GST drafts is good. Please make the interest and penalty for the first one year - implementation stage is very low as some of the small industry or small traders to understand the GST it will take some time and due to the late payment of tax is commoon for most of the SMEs. Pls. also avoid hard copy submission of monthly return or periodical return to the concerned Department offices. Please mention in your draft the soft copy or online filing of return is sufficient.

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sujit lotlikar 9 साल 12 महीने पहले

sir, i like to highlight about raincoat for pwd/police/electricity,30 year back average one pair used to remain for 5 to 10 year,where as presently quality reduce to zero like one use & throw,under make in India we need to revive old quality so that all purchase made by states need to see quality parameter,or need to make rule for supplier for govt for such or- issue guideline about supplier list with quality guarantee.

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sujit lotlikar 9 साल 12 महीने पहले

sir,proposed gst act implement in coming financial year,shortfall will come on notice only after implementation & functioning,if we can keep time of 6 month for valid amendment in laws same will reduce discrepancy. keep option for small/medium trader for self calculation on turnover,online trader with benefit for buyer states-section is not notice in proposed model,percentage will increase if hassle free rules,register/ maintain purchase/sale,self tax table for not keeping book,pay tax & forget

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Nilesh Shah 9 साल 12 महीने पहले

VERY GOODS YOU HAVE TO PUT GST TAX & DONT MAKE ANY TAX FREE GOODS. IF YOU MAKE TAX FREE SOME OF GOODS & THERE WHILE ME LEAK IN TAX. FOR EXP. IF YOU MAKE SOME MATERIAL TAX FREE ...MANY BUYER THEY BUY IN TAX FREE ALSO INVOICE WHILE ME SAME TAX FREE & MATERIAL WHILE ME TAXABLE. DON'T GIVE ANY CHANGE FOR TAX FREE DONT LIVE ANY MATERIAL WITHOUT TAX. ALL MATERIAL WHILE ME TAXABLE.

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Rajesh Mohan Sharma 9 साल 12 महीने पहले

A clear cut policy will be needed for the stocks bought under present tax structure on how those will be taxed. Otherwise there is scope for the tax man to harass the trader. Every body will be having stock bough under the present tax structure when the switch to GST happens. Either it has to be exempted from tax or tax should be charged on the formula of GST rate minus the Vat already paid on the item

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