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अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कानून के मसौदा पर विचार साझा करें

Stakeholder Consultation on draft Integrated Goods and Services Tax Law for Inter State Trade or Commerce
आरंभ करने की तिथि :
Jun 17, 2016
अंतिम तिथि :
Jul 18, 2016
18:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राजस्व विभाग ने हितधारकों व सर्वसाधारण के सुझाव और प्रतिक्रिया ...

राजस्व विभाग ने हितधारकों व सर्वसाधारण के सुझाव और प्रतिक्रिया जानने हेतु एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के मसौदे को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है।

जीएसटी से संबंधित दो आदर्श कानून हैं जिन्हें सार्वजनिक जा रहा है। यह चर्चा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत केंद्र द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने से संबंधित है। कानून का मसौदा यहाँ देखा जा सकता है। इस संबंध में आप अपने सुझाव / प्रतिक्रिया MyGov.in पर चर्चा के माध्यम से भेज सकते हैं।

आपके विचारों / प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण आसानी से हो सके, इसके लिए इनके साथ हैशटैग जोड़ें। हैशटैग जोड़ने हेतु निम्न तरीका अपनाएं :

IGST कानून के प्रथम अध्याय से संबंधित अपने विचार में हैशटैग #IGSTChap1 का तथा दूसरे अध्याय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए हैशटैग #IGSTChap2 का इस्तेमाल करें।

यदि आपको एक से अधिक सुझाव देना है तो आप अपने विचार एक अलग पृष्ठ पर टाइप करें और अध्याय से संबंधित हैशटैग लगाएं जिसके विचार व्यक्त किए जा रहें हैं। इस पृष्ठ को पीडीएफ में बदलकर चर्चा की कड़ी में शामिल किया जा सकता है।

IGST कानून मसौदा 1 पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

फिर से कायम कर देना
354 सबमिशन दिखा रहा है
r g murali dhar
r g murali dhar 9 साल 11 महीने पहले
Mr PRIME minister, there are around 4lakhs registered tax practitioners with dependent employment/employee/associates/service providers of around 34 lakhs , who are in the mainstream of providing all the services under all state and central acts, their role is applauded by all the commercial and income tax departments. without a proper nomenclated place for them in GST ACTTHE SME AND LARGE BUSINESS HOUSES WILL HAVE A STRESS ON COMPLIANC,PLEASE PROVIDE THEM WITH AUDIT UNDER NON CORPORATE SECTOR
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r g murali dhar
r g murali dhar 9 साल 11 महीने पहले
GST IS CRAFTED WITH A LOAD OF CHARTERED ACCOUNTANTS ON BUSINESS AND ENTERPRISE, NOT A GOOD SIGN FOR ALL THE STAKE HOLDERS, OTHER SERVICE PROVIDERS LIKE tax practitioners who are already registered and accepted under both state indirect taxes and central indirect taxes should be provided with sharing the services along with a parameter of non corporate audits to reg tax practitioners
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r g murali dhar
r g murali dhar 9 साल 11 महीने पहले
Namasthe, preferred GST WOULD/SHOULD HAVE BEEN COMMON SINGLE RATE OF TAX AND INNER MECHANISM TO DIVIDE THE TAXES BETWEEN STATE AND CENTRAL, OCTROI AND ENTRY TAX USED AS TWO DIFFERENT NOMENCLATURE IN DIFFERENT STATES SHOULD SPECIFICALLY MENTIONED AS SUBSUMED IN gst CGST SGST IGST IS AS GOOD AS STATE SALES TAX CENTRAL SALES TAX WITH AN ADD ON OF igst proper mechanism of destination based tax should be ensured before implementation, otherwise will leaed to chaotic situation,litigations.
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Yash Vardhan
Yash Vardhan 9 साल 11 महीने पहले
# After going through full draft it was noted by me that there is nothing mentioned about taxability of units situated in Tax free zone and enjoying tax holiday period as of now and some of them even having this period upto 2020. Please clarify that this tax benefit to them will continue or not.If not then then what will be the new proposal.
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Yogesh Mohan Gupta
Yogesh Mohan Gupta 9 साल 11 महीने पहले
Dear Prime Minister I heard your Maan Ki Baat on 26/06/2016 Undoubtedly you are concerned to bring black money out of country. I want to draw your kind attention towards the problems faced by most of the businessmen in the country from Income Tax Department. At present this department is known to be blood sucker department in India and Indians do not take this department as a friendly department as considered in European countries though they pay high % of tax in comparison to Indians
mygov_146726648442693874.pdf
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