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आरंभ करने की तिथि :
Feb 14, 2017
अंतिम तिथि :
Feb 23, 2017
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Niteshjha
9 साल 4 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रणाम ।महाशय आप हर बिषय पर चर्चा किये है ।ईस बार आप पंचायत बिकाश संबंध मे पारदर्शिता लाने हेतू पंचायत के प्रतिनिधि को कहें ।ताकि गांव के बिकाश को बल मिलेगा ।
महाशय, बिजेपी का मूल मंत्र सबका साथ सबका बिकाश है ये हमे अच्छा लगा ।
आज सबसे ज्यादा भ्रष्ट सिस्टम पंचायत का देखने को मिलता है ।ईसका सूधार हो ।
ग्रामीण संस्थान प्राथमिक विद्यालय मे शिक्षक की मनमानी पे पहल हो ।प्रधानमंत्री आवाश मे किऐ गऐ सर्वेक्षण की जांच हो ।ईत्यादी ।हर जगह ऐक प्राईवेट कमीटी बनाकर जांच करवाऐं ।
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minesh mohan gadgil
9 साल 4 महीने पहले
Dear sir Namaskar
My suggestion is for Postel service.
Cheque book should be for post saving account so we can transfer amount from post saving account to any bank account by postal saving account cheque.
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Deven Patel_2
9 साल 4 महीने पहले
Firstly, I am feeling blessed by communicating with you. Thanks! for giving this platform. Sir as we all know that festival of holi will be coming after 2 weeks. So,I request you to appeal to nation that they don't use harmful colors during celebration and try to save water as much as they can. With this at last I will congratulate you for 2 years and 9 months of successful governance.
Thank you
#MannkiBaat
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Payal Pallavi
9 साल 4 महीने पहले
Respected Sir, firstly thanks to you for the wonderful work you have done so far. Rarely do we see a world leader with so much vision, pragmatism and hard work. 3 areas that need urgent attention and you probably already know these. Could you please share your plans on addressing Justice procedures, improving Child safety and strategies for Population control.
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rajan_20
9 साल 4 महीने पहले
1. Let urinals be accessible at every 500m ,free of cost.
2. Practicals of subject (Environmental Studies)
3. One day compulsive training in the field of sports.
4. Banning of disposables at bus stand and railway stations.
5. Strict actions on people violating laws(its still lenient)
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Sunil Kumar
9 साल 4 महीने पहले
Being a responsible citizen I would like to share my ideas for Swachh Bharat Abhiyaan, I have seen so many accident vehicles nearby the roads and those may be there for very long time and if these will can be taken and disposed off then it will help us in cleaning our country. One more suggestion is that It should be made mandatory to take permission from Municipality office for hanging advertising hording with proper guidelines i.e. these should be removed after specified period.
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rajan_20
9 साल 4 महीने पहले
ZERO ATTENDENCE POLICY MUST BE APPLIED IN EVERY UNIVERSITY AND COLLEGES:
Benefits:
1. Students will attend lectures of a teacher who is good at teaching.
2. Authority will come to know about a teacher who is not good at teaching.
3. Pressure on teacher will increase if strength of the class is low, that will help teacher to improve.
4.As a student and a backbencher, i can assure you when we love teachers' way of teaching we attend their classes.
5.Training to teachers about "How to teach"
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Ram Vinay Bhushan
9 साल 4 महीने पहले
corporal punishment in schools is still prevalent mainly here in Bihar. Last week a fourteen year old child of class 9th was brutally beaten by his teacher so much that he started bleeding from mouth and lost hearing in the left ear,(at Sundari Devi Sarasawati Vidya Mandir, Rosera(Samastipur). These crimes against innocent children mostly goes unreported. So, people should be made aware that it is a crime against children.
mygov_148769288723589241.pdf
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Abhijit Balasaheb Patil
9 साल 4 महीने पहले
sir, to encourage people for cash less payment, i would suggest if govt can introduce a scheme where in a person using card as a payment mode for a year for curtain amount( eg 1L per year) can avail 5000 Rs subsidy in income tax. provided a person should submit copy of his CARD transactions while filing ITR .
Befit in Income tax should go up with transaction amount.
This will build public force to demand card payment and force merchants to go for POS machines.
Tax payers will get added.
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Surender Drsyals
9 साल 4 महीने पहले
GRIEVANCE PENSION CELLS
Sir,
Govt. seems to be thinking that they are helping public,but they simply are playing office-office.They send grievance and just on getting any fake/false reply,close the case.Whay relief public is getting?
drsyals
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