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अपेक्षित कौशल के विकास हेतु किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए?

What type of incentive structure encourages development of requisite skill traits in mining sector?
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 14, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। भारत में लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर और अभ्रक सहित कई गैर ईंधन खनिज पाए जाते हैं। खनन क्षेत्र (गैर-ईंधन) वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 0.5% का योगदान प्रदान करता है। स्थायी तौर पर त्वरित आर्थिक विकास के लिए, इस क्षेत्र को तेज़ी से विकास करना होगा जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान के प्रतिशत को बढाया जा सके।

वैज्ञानिक, सतत और पारदर्शी खनन कार्यों के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। कौशल विकास न केवल उत्पादकता और कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देगा अपितु यह लोगों को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उसका प्रयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित करेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र ने 0.2 लाख कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया है जिसका अगले 10 साल में 0.3 मिलियन होने का अनुमान है।

खनन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें: http://mygov.in/uploads/documents/Options_for_Skill_Development_in_the_M...

अपेक्षित कौशल के विकास हेतु किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए इससे सम्बंधित अपने सुझाव और विचार साझा करें।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 14 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
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nitesh kothari
nitesh kothari 11 साल 8 महीने पहले
साहेब नमस्ते, आज 5 नवंबर को मेरा 30 वां जन्म दिन है। विमल गुटका खाने से मेरा मुंह पूरा नहीं खुलता। आप मेरे मुंह इलाज करवा दो। मै नशा छोड़ दुंगा। फिलहाल मै नई दुनिया अखबार में पत्रकार हु और वेतन साढ़े सात हजार ही हैं। ईलाज नहीं करवा सकता आप मदद कर दो मै नशे से दूर हो जाऊंगा।
Abhijit Talukdar
Abhijit Talukdar 11 साल 8 महीने पहले
Read in HT today that one reason why black money flourishes in India is because people use multiple PAN numbers to dodge the Income tax authorities. If so, wouldn't it be relatively easy to link each PAN number with the individual's AADHAR number (which is unique per person, since it is based on biometrics). If this exercise is done once, all duplicate PAN numbers could be identified very quickly.. This is a low hanging fruit that the Government can do to go after black money inside India.
vinayak desai
vinayak desai 11 साल 8 महीने पहले
sir,it is observed that the increase in crime is due to lack of control & delay in judgement.we can adopt American style of judgement where the court case does not last for long period even no injustice is done to other party.the process & the result are fast so that the criminal is afraid of law & common man can help the law to exploit the criminal because there are only 1-2 % criminals in the society but due to delay in justice they are enjoying life with proud & giving prestige to crime.
Nakul Chauhan
Nakul Chauhan 11 साल 8 महीने पहले
Namaste Narender Modiji, sir in 2012 in got attended INDIA'S Men's camp for Basketball.Sir, I am only Indian who gave the tryouts for NBAD-League (Development league)in USA. NBADL is the worlds second most competitive league for basketball , i have completely understood how to change the sports training in our country.I was trained by the Worlds best Trainers,I would like to share this knowledge and insights with you.Due to politics i am unable to help my country.
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Dipul Saikia
Dipul Saikia 11 साल 8 महीने पहले
Adornio Modiji Aap ki Swach Bharat ki Avisan mai hum v sath hai or puri taroh se apna city safai korta hon,Lakin ek roj gondegi saf norne ki baad dusra roj fir koi road por hi kasra fek jata hai,Hamara Teok town mai kasra dalne ke liye dusbin ka bhi subidhai nehi hain, Sarkar ki taraf se town commitee ko jitna rupiya mila enka 70% commitee wale hi apna poket mai daldiya,town main koie development nehi,nagriko ke liye koie subidha nehi. Maine helloPMorg por Complain de rakha hon,Plz do something
Himanshu Jaiswal
Himanshu Jaiswal 11 साल 8 महीने पहले
सन् 1958 मे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अध्याय चार के 48वें अनुच्छेद की व्याख्या करते हुऐ फैसला किया था कि गौवंश का कत्ल नही किया जा सकता चाहे गौवंश बुढ़ा हो बीमार या बेकार हो। गौहत्या करने वाले का दस साल की सजा का प्रावधान है। परन्तु केन्द्रीय और राज्य शासनों के ढ़ुलमुल रैवये के कारण देश मे रोजाना हजारों गायों का कत्ल खुले आम हो रहा है। स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बना बैठा है इसी कारण गौहत्या करने वाले निडर होकर गलियों या जंगलों मे खुलेआम गाय का कत्ल कर रहे है।
krishna Rao G
krishna Rao G 11 साल 8 महीने पहले
Honorable Shri Mr. Modi ji, These days, in news papers, I see China and Pakistan encroaching on Indian territory. Also, From childhood, i always read that India is encroached by Pakistan or China. What horrible condition we are in?. We are aiming to be Super Economic Power. Without security, there would be NO economic freedom. But we are lagging behind in all fronts. I don NOT want to see my country attacked by Foreigners again. Please upgrade Indian defense system and organizations.