Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 में संशोधन पर सुझावों का आमंत्रण

आरंभ करने की तिथि :
Apr 09, 2021
अंतिम तिथि :
May 10, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

आम जनता / हितधारक को सूचित किया जाता है कि कौशल विकास और उद्यमिता ...

आम जनता / हितधारक को सूचित किया जाता है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) युवाओं हेतु शिक्षुता के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से ‘अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 में संशोधन पर टिप्पणी / सुझाव आमंत्रित करता है।

कोई भी व्यक्ति/हितधारक अपनी टिप्पणी/सुझाव भेजने के इच्छुक हैं, वह ईमेल के माध्यम से भेज सकता है। मेल anita.sriv@nic.in पर इसके प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर भेजा जा सकता है।

‘अप्रेंटिस पर शिक्षुता अधिनियम, 1961 पर कांसेप्ट नोट’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 मई 2021 है।

फिर से कायम कर देना
1081 सबमिशन दिखा रहा है
Chandrakant Vijay Birhade
Chandrakant Vijay Birhade 5 साल 1 महीना पहले
Government of India should give maximum focus on employment generation programs in terms of telling the student to start their own information technology companies and how overseas market wise resources based business models works and existing IT companies how they do the business those direct learning should include in syllabus so each person will start their own Information technology billion dollars companies businesses
PARKASH CHAND JOSHI
PARKASH CHAND JOSHI 5 साल 1 महीना पहले
INDUSTRIES में 17 वर्ष का अनुभव होने के कारण मैंने अनुभव किया हैं कि हमारी तकनिकी शिक्षा industry से बिल्कुल अलग हैं- विद्यालयों में भी एक technical subject हो और और technical subject में student के लिए कई option हो, जिसका selection student की रूचि अनुसार हो/ subject वो ही हो जिनका future में जॉब के लिए scope हो/समय समय पर technical शिक्षा का मुल्याकन हो/यह भी चेक किया जाए कि कंपनी अपने worker की technical शिक्षा में साल के profit का कितना खर्च कर रही हैं. P C JOSHI
anand tiwari
anand tiwari 5 साल 1 महीना पहले
रोजगार गारंटी की तरह स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ रोजगार गारंटी की योजना सरकार को लानी चाहिए सरकार को मिनिमम सैलरी कानून के साथ एक राष्ट्रीय लेवल का पोर्टल हो जिसमे प्राइवेट संस्थानों में भर्ती उस पोर्टल के माध्यम से हो ना डायरेक्ट कोई LTD कंपनी हो उसमे भर्ती उस पोर्टल के माध्यम से हो और एक न्यूनतम शिक्षा भारत की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को में लाना चाहिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए की प्रत्येक नागरिक को क्लास 8 या 10 तक पढ़ाई करना अनिवार्य होना चाहिए जिससे अनपढ़ों की संख्या में कमी आयेगी