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इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बजट सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ परामर्श

आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के प्रभावी कर्यान्वयन के लिए रोडमैप हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार के पैनेलिस्टों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित अपने विचार साझा किए जिसमें एडवांस्ड टेक्नालॉजी के माध्यम से विकास को गति देना तथा इस सेक्टर में अधिक निवेश के लिए आकर्षण शामिल है।

हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अंतिम रणनीति के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31st March 2021 है।

फिर से कायम कर देना
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Ashutosh Patil_1
Ashutosh Patil_1 5 साल 3 महीने पहले
Dear PM Modiji, Road Transportation(NH/SH/MDR/ODR & Urban Roads) is the largest adopted medium of transportation in India. It connects Urban & Rural Places with remote access. Road is the busiest and highly vulnerable to accidents. The major cause of Accidents are Human Factors, Design Factors & Miscellaneous. I request you to create an independent division unders Road Transport named as "Road Operation Division". The Road Operation Division will be responsible for smooth operation
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chandan kumar singh
chandan kumar singh 5 साल 3 महीने पहले
मेरे विचार से बैंकों का निजीकरण ना करके विलय कर देना चाहिए क्योंकि जो आर्थिक व्यवस्था देश में है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा लोगों का बैंकिंग व्यवस्था के प्रति तटस्था हो जाएगी सरकार का दायित्व है वह इन आर्थिक व्यवस्थाओं की रक्षा करें विलय उपरांत सरकार आम जनता तथा कर्मचारी की रक्षा सुनिश्चित होगी तथा लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ेगा नहीं तो साहूकारिता की ओर भारत अग्रसर होगा निजी करण से बैंकिंग सुविधा महंगी हो जाएंगी और सरकार का जनता पर अपना कंट्रोल कम हो जाएगा इसलिए सरकार बैंकों का विलय करना चाहि
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Abhijeet Singh_44
Abhijeet Singh_44 5 साल 3 महीने पहले
Namaste Sir, Please give us a new railway line PIRO TO PATNA via ARWAL... so that this region will get due justice... Patna will be just 70-80 km from the region of SIKARAHATTA PANCHAYAT area rather it will be more than 110 km... direct saving of distance as well as more regional rail connectivity... also if PIRO will become district will give also some relaxation to us then we will need not to go ARA for government work... actually rail conectvity between PIRO and ARWAL is badly needed...🙏
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NAVIN CHANDRA PATHAK
NAVIN CHANDRA PATHAK 5 साल 3 महीने पहले
सरकार ने अपने वायदे में 2022 तक सभी को रहने के लिए घर देने के एलान किया है |मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा डाटा है जिससे यह पता चले कि अभी तक कितने लोग के पास घर है और कितने लोगों को और घर देने हैं | अगर ऐसा है तो केंद्र सरकार को बिना घर वाले लोगों की एक सूची के साथ साथ उनको कब तक घर उपलब्ध कराया जायेगा इसकी एक सूची जारी करनी चाहिए |
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Raja D T
Raja D T 5 साल 3 महीने पहले
Bharatmala projects get delayed due to legal proceedings in Land acquisition. Land litigation is due to Government does not paying correct market value of properties acquired. Acquisition process is done by Bureaucrats. Bureaucrats try save their skin and don't take up proper evaluation of property market price. Compulsory acquisition in the statutes helps. NHAI has double standards. Project litigation are entrusted to mutually agreed arbitrators - Farmer litigation to Bureaucrats. Please help
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Mohammad Tauqeer
Mohammad Tauqeer 5 साल 3 महीने पहले
Public infrastructure projects like water supply, sanitation, transportation, environmental projects etc. have general public as the end users. Though consultations with general public is considered important in such projects, these consultation exercises are mostly found to happen during execution, just before execution or when some social problems arise/ are expected to arise.
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