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इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
1250 सबमिशन दिखा रहा है
Dinesh Duggal
Dinesh Duggal 11 साल 1 day पहले
Hello! I support cashless economy. But the proposal raised by govt. is still lack the right consent. Rather than request SHOPKEEPERS to play / support in this initiative, Govt. should promote INCOME BENEFITS TO CONSUMER which will have more effect to curb black money. for e.g. SIMPLY GIVE TAX REBATE ON SPENDING OF HOUSEHOLD,ETC. or a limit like 50-100k THROUGH CREDIT CARD / DEBIT CARD. This will help govt. to earn indirect taxes, & direct tax as well from shop keepers. Bank will earn too.
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abhijit thokadiwala
abhijit thokadiwala 11 साल 1 day पहले
Dear Sir, It is the most profitable business 4 all stakeholders, IF CREDIT CARD SPENDINGS R ALLOWED AS WITHDRAWLS OR DEDUCTION IN INCOME TAX FOR INDIVIDUAL 1) GOVT. WILL EARN VAT,SERVICE TAX,ETC.2)SHOPS WILL BE FORCED 2 PAY TAX & SHOW INCOME AS CONSUMER WILL FORCE 2 PROVIDE BILL 3)BANKS WILL EARN TRANSACTION FEES4)EXPENSE OF PRINTING NOTES WILL SAVED & TREES AS WELL 5)RUPAY CARD WILL GET MORE POPULARITY 6)INCOME TAX PAYERS WILL INCREASE. BIGGEST STAKEHOLDER WILL BE GOVT.& CITIZEN WHORPAYING TAX
suggestionin2008.pdf
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Akash Patel_4
Akash Patel_4 11 साल 1 day पहले
There must be some tax benefits who enter transaction through banking channel/debit Card/Credit Card. So, that our citizen motivated to enter cashless transactions. More than Rs. 5000 transaction must be done with out cash, means cash transaction limit must be lower otherwise it will not be beneficial. Other option is banking transaction tax by abolished all other 54 types Taxes & compulsory all transactions through bank.
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Jaideep Singh shaktawat
Jaideep Singh shaktawat 11 साल 1 day पहले
As much as moving from cash to cashless economy is appreciated, following points need to be addressed. 1. Services like hospitals :cash must be allowed (As people may borrow from multiple to pay immediately). 2. Extra steps needed to be taken to incentive rural economy to move towards plastic money.
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