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इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
1250 सबमिशन दिखा रहा है
R K Sethi
R K Sethi 11 साल 2 दिन पहले
Cash enters into the economic activities through cash withdrawals from banks. This should be curbed by charging 2% on all cash withdrawals. However, small and retail account holders may be allowed charge free amount upto Rs ten thousand per month. Further, no insurance premium, life or non-life, or mutual fund, equity investments etc. should be allowed in cash. Sundry payments in cash beyond 10% of the total expenses should not be allowed in the books of firms/companies etc should be allowed.
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Sundresan subramanian
Sundresan subramanian 11 साल 2 दिन पहले
Maximum Limit should be fixed for cash Transactions in Jewellery purchase.The enterprise can be insisted on submitting a declaration on the cash transactions at the end of the month duly certified by a Chartered accountant. Bank consider reduction of interest rate for late payment; State Govt. can consider reduction of sales tax on credit card transactions.
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Ravindranath Uthaerkar
Ravindranath Uthaerkar 11 साल 2 दिन पहले
All transactions above Rs.500/ must be with debit cards. Each and every earning member must have one Bank a/c. linked to the Adhar Number. All payments of wages, salaries.rents,rates,interests and payments for purchases be made only with Cr Cards. Since there are avenues for operating the Bank a/c from anywhere within or outside the country no one including business people need to have more than one Bank a/c. This measure will help the govt.to curb black money and in the long run help Tax colln
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Paurush Kumar
Paurush Kumar 11 साल 2 दिन पहले
All charges on electronic transfer or payment should be removed and the Government should encourage such payments. It will be great help to curb the black money less requirement of currency ease of transaction any huge number of transactions will come under the Government's scanner. Payments through cards should also be promoted to raise taxes because of it the seller will be liable to give original bill and pay taxes. If it happens it will be a great move in Indian economy.
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Nalin Goel
Nalin Goel 11 साल 2 दिन पहले
The draft proposal on electronic transaction is a great measure to curb black money transactions, tax avoidance & reduce corruption. However, the following points must be considered to make India a cashless economy: Reduction of service tax,VAT,surcharge &luxury tax on non-cash transactions.No charges on IMPF & other bank transfers. User controlled dynamic spend limits on Debit cards. Alternative methods for 2 factor authentication.Install NFC supported machines at POS
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