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इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
1250 सबमिशन दिखा रहा है
Pratap R Reddy
Pratap R Reddy 11 साल 2 दिन पहले
Independent organisation: Fixing the proportion of acceptance devices by card issuing banks will result in a lopsided market scenario. For instance 42% of the debit cards in the country are being issued by SBI and its associates. To avoid any such undue advantage to any one particular bank, the approach shall be drastically changed and an independent organisation shall deploy the acceptance devices while regional settlement can be entrusted one identified bank.
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DEEPJYOTI CHAUDHURI
DEEPJYOTI CHAUDHURI 11 साल 2 दिन पहले
The draft proposal on electronic transaction is a great measure to curb black money transactions, tax avoidance & reduce corruption. However, the following points must be considered to make India a cashless economy: Reduction of service tax, VAT, surcharge & luxury tax on non-cash transactions No charges on IMPF & other bank transfers User controlled dynamic spend limits on Debit cards Alternative methods for 2 factor authentication Install NFC supported machines at POS
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Pratap R Reddy
Pratap R Reddy 11 साल 2 दिन पहले
Again, those who are capable of doing such high ticket transactions will always try to beat the system. Hence, to enhance the gamut of cache of high ticket transactions the mandatory amount shall be reduced to reasonable levels of market transactions. To avoid split transactions, the velocity count for sensitive type of merchants shall be rigorously implemented.
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Pratap R Reddy
Pratap R Reddy 11 साल 2 दिन पहले
1 lac too high: The mandatory mode of card payment for amounts exceeding INR. 1 lac is too high a level as today’s (as per RBI ‘s stats of 2014) avg . transaction value of a credit card is only Rs. 3416.31 and Debit card is Rs. 1542.35. Going by my own experience except in a few 5 star hotels and high end jewellery shops the transaction value hardly crosses 1 lac mark.
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Pratap R Reddy
Pratap R Reddy 11 साल 2 दिन पहले
Dis-incentivising excessive ATM usage: If one goes by 2014 statistics published by RBI, POS transactions form only 1/5 of the number of ATM transactions. That clearly reflects the age old Indian penchant for cash based transactions. To wean the customer from excessive usage of ATM, a few disincentives shall be introduced for such usage of ATM in addition to the incentives offered for other modes of electronic payments.
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Pratap R Reddy
Pratap R Reddy 11 साल 2 दिन पहले
VAT rebate to merchants: It should be on two parameters like 1.percentage of the value of the business on cards to total business 2.also the percentage of the no. of electronic transactions to total transactions so that merchants with a few high value transactions but less in number of transactions will not enjoy the undue advantage.
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Abhay_15
Abhay_15 11 साल 2 दिन पहले
The draft proposal on electronic transaction is a great measure to curb black money transactions, tax avoidance & reduce corruption. However, the following points must be considered to make India a cashless economy: Reduction of service tax, VAT, surcharge & luxury tax on non-cash transactions No charges on IMPF & other bank transfers User controlled dynamic spend limits on Debit cards Install NFC supported machines at POS
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