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इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
1250 सबमिशन दिखा रहा है
Piyush Jain_7
Piyush Jain_7 11 साल 3 दिन पहले
The draft proposal on electronic transaction is a great measure to curb black money transactions, tax avoidance & reduce corruption. However, the following points must be considered to make India a cashless economy: 1. Reduction of service tax, VAT, surcharge & luxury tax on non-cash transactions 2. No charges on IMPF & other bank transfers 3. User controlled dynamic spend limits on Debit cards 4. Alternative methods for 2 factor authentication 5. Install NFC supported machines at POS
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Subin C P
Subin C P 11 साल 3 दिन पहले
The reason for big amount currency transactions happening is because, currency notes with high value is available. So to reduce these currency transactions Govt. will have to withdraw these high value currency notes. Not sure how feasible is this option, but the bottom line is to curb the currency transaction and that should be the target for this bill. Then there need not be any additional measure taken to ensure electronic transactions happening. It just automatically fall in place.
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Subin C P
Subin C P 11 साल 3 दिन पहले
Bringing up electronic transactions is a very good step forward. This will help to track the transaction effectively. In the draft plan it is mentioned that currency transaction would be levied some amount. But currently there is no effective way currency transaction is being monitored. Suppose if someone says all his transactions are electronic and that there is no single currency transaction how can this be audited?
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Harsh Vardhan Thakur
Harsh Vardhan Thakur 11 साल 3 दिन पहले
The following should be considered: 1. Reduction of service tax, VAT, surcharge & luxury tax on non-cash transactions 2. No charges on pay by card, IMPS, NEFT, RTGS or other bank transfers 3. User controlled dynamic spend limits on Debit cards 4. Alternative methods for 2 factor authentication 5. Install NFC supported machines at POS 6. Promote wallet and other payment mobile apps Thank you!
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Arumoy Chakraborty
Arumoy Chakraborty 11 साल 3 दिन पहले
Income Tax rebate won't be so attractive an incentive to people like young professionals who aren't in IT paying earner's range (As a matter of fact they are expected to be the first ones to switch to eTrans). Plus the discount or benefit isn't exactly visible to people. To popularize eTransactions it'll be way better to introduce 1%-2% discount on VAT/Service Tax whichever is applicable. That's sure to make it way more popular. #ElectronicTransactions
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Mahesh_79
Mahesh_79 11 साल 3 दिन पहले
It is great to hear out gov planing to encourage e transaction.Govt also need to consider min ceilings for shop purchases.Merchants have their own ceiling. Some says 250 min for card purchasing and some say they will take card payment only min amount 150. At present we don't have any such guidline celings i guess. So it will be good if govt come with min ceilings for card payments.
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