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इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
1250 सबमिशन दिखा रहा है
girish rangareddy
girish rangareddy 11 साल 4 दिन पहले
Virtual Currency is the future,i don't see a point why I/ we should carry cash in our pockets all the time. Simple Rule - All transcations are to be via POS only no cash at all. This track everybody's income resources whether legal or illegal. Will this be difficult to implement i don't think so with banking/finance technologies in place. Initially people may feel difficult accepting this change but change is inevitable and finally it would become a norm.... Zero tolerance towards corruption!
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KRISHNAN RAJU NAIR
KRISHNAN RAJU NAIR 11 साल 4 दिन पहले
swipe machine to be given at highly subsidized cost to every single vendor to accept payment by card. The payment should be on real time basis with MMID/IMPS/Mobile system. Once this is done, one time cash settlement/recall should be done and the cash value to be deposited in persons account - if legitimate 100% credit, if unaccountable reduced percentage as decided by government, so that people with accounted money come forward without worrying about legal proceeding.
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Parag Palsapure
Parag Palsapure 11 साल 4 दिन पहले
Kindly refer to my revised submission of comments and recommendations. This includes suggestions on improving penetration of e-transactions, incentives for honest tax payers and merchants, improved security of e-transactions and banking, bringing in more undisclosed income / assets into legitimate economy and making illegally acquired cash and assets worthless over time. Happy to provide additional details / methods / suggestions and even volunteer to develop new technologies if contacted.
etransactions5.pdf
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Vatsal Patel
Vatsal Patel 11 साल 4 दिन पहले
For Security of E-transactions GOI must devise new Encryption standards for E-trnx that would be compulsory for all in India as the I'NATL(US) standards are prone to backdoors by NSA. Using of such standards could make Indian financial institutions vulnerable and enabling foreign agencies to cripple our economy at will. BIS must Authenticate & Standardise POS terminals. With increase of online transaction the need of specialised cybercell for online fraud would become inevitable.
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Vatsal Patel
Vatsal Patel 11 साल 4 दिन पहले
Withdraw all ₹500-1000 reduce Cash/GDP to 3% this will discourage Cash trnx. All utility bills must be paid online or directly debited from A/Cs as banking is availabe to all by PMJDY RF tags /NFC at all Toll boths Govt. Services can have the facility of pre-processing and payments on websites to reduce corruption at the point of service Cheaper card swiping machines with security features must be available for promoting usage of Cards for retail use. liablity guidelines in case of fraud
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Mehul Shah
Mehul Shah 11 साल 4 दिन पहले
Few recommendations on proposed draft, 1. Tax benefits to merchant should be in slab wise of e-payment acceptance against total sell. Cash deposit to bank account must be tracked with valid bill of sell. Cap should be applied & taxed. 2. Income tax benefits to Salaried people (only) should be considerable (10-20%), to motivate them to for e-payments. 3. Charges on the debit / credit cards must be minimum and fixed (not % value of bill amount), so high transactions payment will move toward
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