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इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
1250 सबमिशन दिखा रहा है
Arun Kumar Agarwal
Arun Kumar Agarwal 11 साल 6 दिन पहले
Dear PM Sir, Good Day, Payments by Debit/ Credit card should be compulsory n it should attract any serice tax and or surcharge. Small shopkeepers add 1 or 2% rxtrs if payment is made by card. This should not be the case. Cash transactions should not be above Rs 20,000/- and this too with PAN. This should apply to all donations to political parties also. Slowly slowly currency notes of 1000 n 500 can be removed from circulation.
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Tejas Vyas
Tejas Vyas 11 साल 6 दिन पहले
If there is PAN India coverage under this scheme government can make good tax collection. Create a single window authority for handling card misuse and quick issue resolution PAN India. Reduce the transaction rates charged to merchandiser. Make the settlement system backbone strong to handle large scale processing. Create a standards for billing across all types of trade.
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Rakesh J Shukla
Rakesh J Shukla 11 साल 6 दिन पहले
Debates are on major channels for e-payment to the max and some tax incentive to both user and merchant will be offered. Very good move. Together, govt must ensure that all govt. body must stop charging customer like me the charges being charged by gateway operator. Major / all private player bear this cost, where as all government establishment take charges. Person like me who does most of the transactions either by credit card or net banking, issue cheque for payment to gas bill / LIC premium
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Om Prakash Bhardwaj
Om Prakash Bhardwaj 11 साल 6 दिन पहले
• • Income-tax rebate in respect of payments through electronic means will result in loss of revenue without commensurate benefit; complicate tax computation; and determination of the amount eligible for tax rebate will lead to controversies resulting in litigation. • Many persons do not use credit card in some establishments for fear of misuse. • Payment by account payee cheques should be encouraged.
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Kaustav Samanta
Kaustav Samanta 11 साल 6 दिन पहले
Dear PM sir ,please make sure that the credit card/Debit card transaction for any kind of purchase(e.g Petrol,Gold,Paying LIC premium or shopping at a Grocery shop)will be Service Tax/Surcharge free. Because presently most of the cases like insurance premium paying via Credit/Debit Card levied some extra charges beyond the original premium of the policy.More over most the small shops having POS levied some extra charges below some certain level of transaction amount.
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MADAN MOHAN GARG
MADAN MOHAN GARG 11 साल 6 दिन पहले
DEAR P.M Mr. MODI, reduce limit of cash transaction up to Rs. 200000/-and ensure that each financial transaction should be traced with PAN and AADHAR. all political parties and NGO who are generating black money in india shoud be enquired so honest tax payer coud get relief and tax evaders can be termed to jail.
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KALIM MANIAR
KALIM MANIAR 11 साल 6 दिन पहले
This is a very a good initiative and should be taken by the government immediately. It will definitely help to curb the problem of black money. More e-transaction giving the public relaxation in taxes is just a fabulous idea. Less cash transactions will put check on black money. Government should also force this in lower segments.
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