भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
1250 सबमिशन दिखा रहा है
Mukesh Kumar Singh
Mukesh Kumar Singh 10 साल 11 महीने पहले
1. Ban 500 and 1000 rs note. 2. All Government office/institution to accept fee/deposit by Credit/Debit card. 3. Make all RealState/Land Property record online. So people can do verification and report which seems suspicious. 4. Property data of anyone who has property > XX crores, government employee and public representative's Income tax report should be made public.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anil Katia
Anil Katia 10 साल 11 महीने पहले
Let us also take in to consideration that cost of a tranx to the banks is in the following order. Cash Cheque/DD Cards Electronic (other than cards). The incentives and disincentives need to be built in a manner that more & more people move from cash/ cheque/DDs to Electronic. So we should examine the pricing of mode of payments by the Banks and accordingly influence them to fall in line.Needless to say that economic agents will adjust and move to efficient modes over a period of time .
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Anil Katia
Anil Katia 10 साल 11 महीने पहले
There is a huge cost that we are bearing for CASH (currency) in the economy. Clearly we need to influence the banking system to impose costs for handling of cash in relation to the costs which is not happening at this juncture. The only exception could be Financial Inclusion Accounts (bottom of pyramid) which may be exempted from the charges. Also , we need to incentivise the citizens by building Tax rebate depending upon the Tax Bracket by limiting the amount of cash withdrawl in a month .
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
uttam kundnani
uttam kundnani 10 साल 11 महीने पहले
Good proposal a step towards implementation of use of banks for controlling Unaccounted transactions which will lead future into where gap between Rich and poor will narrow. I suggest to compulsory purch of Fuel with only e transactions so that each one using vehicle will be friendly to such transactions and each using vehicle spends handsome money for self. Sir also until you announce Tax rebate to individual not most of persons will use this. Tax rebate will be motivational factor.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
shiv shankar
shiv shankar 10 साल 11 महीने पहले
1/2 of suggestion 1) introduce mobile bill by sms or what whatsapp or by email i.e what ever you buy instead of paper bill (paper bill will be optional) customer will be given electronic bill by sms or email, all shpops will be provided with same internet based number for sending SMS or email, that way we can keep eye on transaction, this will save paper, ink so environment friendly step, we get lots of promotional sms from shop why not our bill? Shiv Shankar Manar Daudnagar Bihar
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
ajit kumar sahoo
ajit kumar sahoo 10 साल 11 महीने पहले
All appoint inSpectors visit shops randomly. An mobile app can be developed for centralised reporting through there smart Pho e with GPS enable. Acooutability can be implementaed .the smart phone of every individual can be used for this purpose as maximum people using smart phone now a days
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sandeep Pillai
Sandeep Pillai 10 साल 11 महीने पहले
1.Remove the surcharges levied for card payments. 2.make card swiping terminals available at every shop by either making it mandatory or by using incentives. 3.dont have any lower limit for the amount that can be swiped using a card 4.If possible govt should introduce incentives for people to use cards instead of paper currency
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajesh K Chaurasia
Rajesh K Chaurasia 10 साल 11 महीने पहले
Two sectors that require serious clean up are - real estate and jewellery. For real estate, registrar offices should be instructed to demand proof and source of funds for payment. I understand property registration is state subject, but co-ordination is needed to track those transactions.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu