भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
1250 सबमिशन दिखा रहा है
T N RAMANATHAN
T N RAMANATHAN 11 साल 1 week पहले
Respected Sir, As a rule all transactions under online purchase by filipkart, sanpdeal , Amazon etc , Payment in all star hotels irrespective of their star category, all purchase of Gold articles ,all payment under real estate transactions,payment to club Payment in corporate hospitals, all transactions in super markets, BIg malls etc.payment to College tuition fees ,the school fees etc, Purchase of cars , bikes, any two wheeler etc be brought under compulsory debit /credit card system
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
T N RAMANATHAN
T N RAMANATHAN 11 साल 1 week पहले
Respected Sir,It is the right move but before that we shall ensure that all security system is in place. The HON'ble PM will do well if the Super computers and Main Servers that will store these huge data are installed in India itself so that no data will fall in to foreign hand. Today's THE HINDU English daily with HQ in Chennai carries a beautiful article how the cyber space provides scope for cyber terrorism. with this in mind the scheme may be launched.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dinesh Kumar_71
Dinesh Kumar_71 11 साल 1 week पहले
We can go ahead with this.,, Major disadvantage of having Hot cash is i wont earn any interest of that at the same time bank also wont use the money for any purpose...It means till i spend it ll have no value..,,,but if its a electronic money i ll earn interest till i spend.,, other disadvantages are safeguarding,Counterfeit. Which wont happen in electronic money.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
VISHNU CS
VISHNU CS 11 साल 1 week पहले
First of all let our govt/public sector cos. counter like Indian Railway, L.I.C. of India, BSNL etc make arrangements for acceptance of payment through cards.I think, this boost the confidence of average people in using their plastic cards 'directly' for transactions. Government can think of integrating plastic debit/credit card as more like a ID card strictly, so that they may not be misused. The carrier's thumb impression (Biometric) may be used instead of ATM PIN for that.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Prasun Sarkar_1
Prasun Sarkar_1 11 साल 1 week पहले
There is existing scope of tax rebate by way of deductions under Section 80C for expenditure made on account of Tution fees. Many school authorities are collecting huge amount on other heads from guardians and not showing these incomes as operational profits thereby evading Income Tax. Such transacton of collecting fees should be made compulsorily through either Online/ Netbanking or Debit Card aided or atleast through Account Payee Cheques. The basic concept is to make such incomes accountable.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu