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इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
1250 सबमिशन दिखा रहा है
Santhosh Hebbar
Santhosh Hebbar 11 साल 1 week पहले
why can't we can have our own indigenous platform for payment(like RuPay, but it should be the completely centralised)? Current payment system is secured and robust, to make this happen a lot of procedure has to follow. But more security and flexibility is possible with centralization and low cost NFC smart phones(other than creating new debit card POS points). I made a project "e-Bharat". If it is possible implement as suggest in report. this is made to achieve almost nil cash transaction.
eBharatprojectreport.pdf
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Arvind Jain
Arvind Jain 11 साल 1 week पहले
1. First Merchants have to be incentivised to use the Card Payment. 2. Mandatory CCTV Camera Recording in each big merchant to ensure the don't do Cash Transactions. 3. Every Govt office should take payment via Card. 4. Automatic Tax notices should be sent and Tax should be deducted without involvment of officers.
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SUNIL KUMAR TRIPATHI
SUNIL KUMAR TRIPATHI 11 साल 1 week पहले
As India has billions of a/cs with debit cards which are only used to withdraw cash from atm, unless and untill cashless payments are not mandatory very few are using plastic money. So only after making payments through cards mandatory large no. of cards will be activated. * Expenses for issuing and maintaining currency will be reduced. * Source of money will be recorded easily.
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Prasanta Manna
Prasanta Manna 11 साल 1 week पहले
Good idea. In my view electronic transactions are mandatory for transaction amount more than one thousand for urban & metro area as now a days internet easily available in urban & metro area. To minimize the corruption, printing of 100, 500 & 1000 rupees should be stopped. Also cash transaction should be minimize to 1000 rupees/day( both deposit & withdraw) for Indian residence.
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sharad jhunjhunwala
sharad jhunjhunwala 11 साल 1 week पहले
Long overdue. Must be implemented immediately and suggestion/feedback should be open in future also. Some points to be considered:- 1) Electronic wallet rules should also allow refund facility. Presently wallets are created by each service provider exclusively like Railway. Ways should be found out to address the issue and have a common wallet facility which can be used to make payment towards multiple service provider etc.
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