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इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
1250 सबमिशन दिखा रहा है
PARUCHURI GNANA HARSHA
PARUCHURI GNANA HARSHA 11 साल 1 week पहले
this is a very good idea and it must be brought into practice for making hassle free and convenient payment option for a merchant as well as customer. and also for swipe payments instead of giving the receipt for swiped amount the same data which will be given in a receipt, instead of it a message should be sent to the registered mobile number and e-mail id this can save a lot of paper if practised on a large scale
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Mahadevan Balakrishnan
Mahadevan Balakrishnan 11 साल 1 week पहले
Interesting... There are many things that the govt can do.... In fact I wrote an article about that and it is getting published. If govt is interested, they can get in touch with me and I can share.. Since it is not yet published, I am bound by the agreement with them... and cant put it for public till published. But happy to share with government if they can let me know an id on which I can share the draft article.
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Venkatasubramanian B
Venkatasubramanian B 11 साल 1 week पहले
The major sources of black money are land registration, property purchases, college fees, school fees and donation, college seat donation are the best examples of black money. The limit of 1 lakh should not apply to these transactions e transactions should be made compulsory. The movie tickets sold in black also amount to black money to theatre owners who sell through brokers. License and rto and govt agencies should use only pos for collecting money.
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Raviraj Baikampady
Raviraj Baikampady 11 साल 1 week पहले
At present, private sector banks are charging around 1.5% as transaction cost on electronic payments. This is unnecessary burden the users have to bear, even though banks do not have any cost for electronic transactions. This is a great disincentive to opt for electronic transactions. Hence, I request you to take steps to direct banks not to levy any transaction cost on electronic transactions, so that more and more people will switch over to electronic transactions.
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VENKATA RAMA SUBBARAO VARANASI
VENKATA RAMA SUBBARAO VARANASI 11 साल 1 week पहले
Hon. Minister! It is necessary to know who all are charging for credit card transactions. The Airlines(Convenience charge as high as 150 per pax, Electricity utility companies, banks for NEFT/RTGS transactions, DDs and the like. Including these services in Fin.Min's proposal is important, as other wise, the cash keeps flowing un accounted . Similarly Common card for Bus, Metro/local Trains will save few thousands of trees. Payments above Rs.2000 by Card is one of the proposals.
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