भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
1250 सबमिशन दिखा रहा है
Soumya Ranjan Senapati
Soumya Ranjan Senapati 11 साल 1 week पहले
I think this is an excellent idea. Many times we pay extra amount for particular items when we do the card transaction. Being a salaried employee we already paying the tax and it is an extra addition to the tax which is no where calculated. Many times convenience charges are deducted in some bookings. India should move ahead and go for encouraging such ideas.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nagabhushana Bandagadde
Nagabhushana Bandagadde 11 साल 1 week पहले
#ElectronicTransactions is a very important and very good initiative from the Govt. One of the major reason given marchants is banks charge 2% and also not all marchants can afford the swipe machine. Govt can promote the card usage by providing Swipe machines all the marchants at lower prices and also convincing banks to charge less fees.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nihar Mamtura
Nihar Mamtura 11 साल 1 week पहले
This is a great initiative. With parallel economy reported to be as big as the white economy, we have a long way to go in correcting this. This is the step in the right direction. Higher number of people / population must be covered by direct taxes (only 3% at the moment). The balck economy is a cause of immense grief to honest tax payers and poor section of the society - crazy real estate rates, inflation, huge income disparities etc. Hope govt continues on this path of eliminating black
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Jinash
Jinash 11 साल 1 week पहले
It's a good idea to avoid black money..... but it has its own demerits. Bcz the majority of the banks will not accept the same in India.... They charges high rates from dealers & SMS Charges & Card maintenance charges etc. from card holders... However the govt can collect the entire transactions via this and can ensure the accountability ....
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M Srinivasan
M Srinivasan 11 साल 1 week पहले
This scheme seems good for the already Credit/Debit card users holders. But, Businesses, where large volume of cash transaction happens everyday is in Food/Grocery Markets, Jewelleries, Eateries, Petrol bunks and other everyday businesses. Those businessmen are not mandated to transact electronically. As long as they dont pay their taxes and continue to use case transactions, who cares for govt tax rebates. In my view, no great benefit for the govt in monitoring Salaried class (taxed via TDS).
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Jinash
Jinash 11 साल 1 week पहले
Please list the features of Rupay card and differentiate with other cards. It may help the card holders to select the card and can insist the banker also to issue the rupay card. And request to avoid the number of transactions limit with debit cards.... Further, request to revise the bank charges for such e-transactions and publish the same for the public interest..
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Arun Patro
Arun Patro 11 साल 1 week पहले
Excellent idea need to implement soon. I have few suggestion/Request need to be considered. 1. Debit/credit card transactions are one part of Electronic Transactions. govt should open for all type of Electronic Trans eg. NEFT, RTGS, Wallet, Check or some other format.The draft should focus on what are valid form of electronic Tran. 2. Security is a bigger challenge of any transaction done in any hardware device or in any software platform. The draft should considered this aspect.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu