वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्नलिखित घोषणा की:
“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्साहित करेंगे।”
तदनुसार, इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्तावों पर टिप्पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।
इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्ताव (नीचे प्रस्तुत प्रस्ताव केवल मसौदा अवस्था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्था में वे प्रस्ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)
आपके विचारों को व्यक्त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।
