भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
1250 सबमिशन दिखा रहा है
Dheeraj Retnamma
Dheeraj Retnamma 11 साल 2 सप्ताह पहले
This is indeed a good move and have multifold benefits such as preventing tax evasion and black money, prevention of fake notes, and to an e the payment of bribes. Few points to be taken care while implementing this 1) Electronic payments can be done for smaller denominations such as 10 or 20 rs. 2) Use of mobile payment should also be enforced so that small vendors, public transportation and other service providers payments can also be made electronically.3)Stregnthen the rupay payment gateway
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nikhil Soni_4
Nikhil Soni_4 11 साल 2 सप्ताह पहले
It's an excellent idea. Government should encourage service providers and sellers to have only card transactions by allowing them tax sops or other incentives/rebates. Similarly consumers must be offered benefits like tax exemptions/zero transaction charges on card purchases. While transaction charges must be eliminated for card transactions, there must be significantly high charges for cash dealings. This will be a big step to curbing flow of black money in the market. GOOD INITIATIVE !!
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
tijo Joseph
tijo Joseph 11 साल 2 सप्ताह पहले
At present, those who spend through electronic means are treated as criminals and attracts, many charges, like transaction charge, service tax, convenience fee. ...I had shifted to electronic mode of payment for last 5 years for almost all possible chances for my day to day activities like purchase of household items, bill payments, etc. But, I feel that I made more taxes on this account, by helping government to get proper billed transactions in my 60 percent expenditure for last 5 years.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Hemant G
Hemant G 11 साल 2 सप्ताह पहले
1) The below proposal should also be included in Real Estate Transactions compulsorily; high value transactions of more than Rs. 1 lakh, only by electronic means. 2) Gold and Jewelry transactions should be made mandatory electronic mode with no surcharge, it is common to charge 1-2% for Gold transactions by merchants and they are discouraging this and encouraging cash transactions making them easy to avoid tax. 3) Cheque payments should also be considered as senior citizens may prefer this.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Gaurav Jain_25
Gaurav Jain_25 11 साल 2 सप्ताह पहले
It is good move to give rebate for transactions done electronically 1) There should not be any transaction charge whether it is electricity/ telephone/ water/ gas/ ticket booking or any other payment done through cards 2) A lot of merchant charge 2% surcharge for payment through cards this should be done away. 3) Instead of Income tax relief direct tax benefit should be there like lower rate of VAT/ service tax should be applicable for electronic payment
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu