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इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
1250 सबमिशन दिखा रहा है
Anchal sohaney
Anchal sohaney 10 साल 12 महीने पहले
1) In order to avoid e-transfer some shopkeeper delebrately keep swaping machines with 2% charge or mislead consumer by saying that transection will be charged.So Govt should stop such schemes. 2) Govt should issue a certification of cash less transection to shopkeepers that should be visible to customers on the board before entrying the shop. 3) Fast and paperless,signatureless schemes should be developed for small amt of transection like grocery stores who are black money generators.
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Rayapati Mohan
Rayapati Mohan 10 साल 12 महीने पहले
Make it Illegal for Service Providers (Govt. or Private) to charge extra for Credit/Debit Card. Ask Credit Cards to change to 15 day cycle instead of 1 Month and then reduce Merchant Discount. Withdraw 500 & 1000 Rupee notes and issue new 250 Rupee note. Highest Cash Usage is in Real Estate. Make State Govt. reduce Stamp Duty to 1 %. Or exempt people from paying extra stamp duty while registering property at higher than guideline value. #ElectronicTransactions
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Mandar Ashok Bhatkar
Mandar Ashok Bhatkar 10 साल 12 महीने पहले
Most of the black money in the country is routed through the Real Estate sector. The builder lobby collects black money from the common people in various forms e.g. Parking Charges, Society charges, Miscellaneous charges,etc. The main reason for collecting the above in black is to feed the government Babu's in the muncipal offices, Ministers, goons, etc. The common man ends up paying huge amount between 5- 20 lacs to the builders.Rules and regulations should be made to stop the outflow of above.
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टिप्पणियाँ (1)
DIVYA GUPTA
DIVYA GUPTA 10 साल 12 महीने पहले
Aadarniya Pradhanmantriji, Mere chacha vijay kumar gupta kai aacording bijli bananai ka aisa sadhan jantai h jissai na to vayu pollution hoga or na hi jal or dwani pollution hoga. Whe sadhan aaj tak jitnai tariko sai bijli banti h like- parmanu, koyla, water,diesel, gais,saur urja,potatao e.t.c sai hatkar h. Or uska karcha bhi naam matr ka h.Kyuki mere Chacha kay pass paiso ka aabhav h or whe patent karwana nahi jantai isliye whe chahatai h ki unkai formula ko BHARAT SARKAR patent karwai.
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Srinivas K_1
Srinivas K_1 10 साल 12 महीने पहले
Continuition No need to fear on foreign investment as we have a lot of employees, investors who really want to save their hard earned money. Govt can provide tax rebate on this to attract more money in to this system We need to teach each and everyone on this to be more effective. Banks and other financial services are the sources to get this done Social media media are the ways to promote this Just think on this if OK..plz call me on 7411482139 or 8884192414 for further clarification
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Srinivas K_1
Srinivas K_1 10 साल 12 महीने पहले
I request govt to strictly introduce saving in to equity of public sector and private sectors in required proportion.so that we can build our economy strong.we can use this funds in different ways to improve these said sectors as well as Indian economy. I am writing this with my little bit of knowledge on economy. Good people can add their views on this further. Govt and companies can be assured that our own people's money is there and they have saved for their future. Plznead attached
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senthilkuamr
senthilkuamr 10 साल 12 महीने पहले
Need to published the write off amount from public sectors banks every year in major new papers and annual report of respective banks with borrowers name. What are action has taken for safeguard assets need to publish RBI website's. Banks board need to pass special resolution for write off more 1000 crores. Promoters entire track record have to be collect and verify the any diversion of funds. Banking system need to strengthen and implement effect system for monitoring more 500 crores projects.
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Tilak Minocha
Tilak Minocha 10 साल 12 महीने पहले
Make it mandatory to use payment other than cash for any purchase exceeding Rs. 10000. Every person selling goods must obtain Aadhar No. of the purchaser for shopping beyond Rs. 10000. Further, in order to avoid wrong information being provided, a thumb impression machine to be made available to sellers to obtain Aadhar No. through Thumb Impression.
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