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एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर नेशनल स्ट्रेटजी के ड्रॉफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Dec 18, 2020
अंतिम तिथि :
Dec 27, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने निकट भविष्य ...

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने निकट भविष्य में अप्रयुक्त व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए मशीनों, सामग्रियों, सॉफ्टवेयर और डिजाइनों सहित AM क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए “एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर नेशनल स्ट्रेटजी” नामक एक रणनीति पत्र तैयार किया है।

एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (AM) औद्योगिक उत्पादन की डिजिटल क्रांति है जो विनिर्माण प्रक्रियाओं को डिजिटल लचीलापन और दक्षता प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं, संचार, इमेजिंग, वास्तुकला और इंजीनियरिंग में नवाचार को गले लगाती है। भारत को खासकर राष्ट्र के छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने पर उद्योगों में तेजी से वैश्विक विनिर्माण कौशल के साथ तालमेल बैठाने के लिए रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में इस उभरती हुई प्रोद्योगिकी के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

इसके महत्व को देखते हुए रणनीति का उद्देश्य डिजाइन, विकास और तैनाती के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को बढ़ावा देना है, और स्थानीय निर्माताओं के लिए तकनीकी और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए एडिटिव विनिर्माण को अपनाना है। इससे विदेशी कंपनियों के साथ-साथ ग्लोबल AM नेताओं द्वारा भारत में सहायक कंपनियों के साथ परिचालन स्थापित करने के लिए घरेलू निर्माताओं के सपोर्ट बेस के निर्माण से सुविधा की भी उम्मीद है।

मसौदे के रणनीतिक दस्तावेज पढ़ने के लिए क्लिक करें।

आप 27 दिसंबर 2020 तक नवीनतम ड्राफ्ट पर अपने इनपुट/टिप्पणी/सुझाव साझा कर सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
352 सबमिशन दिखा रहा है
RaghunandananMenon
RaghunandananMenon 5 साल 6 महीने पहले
government should take initiative to use our engineers and scientists to make machines and techniques to preserve food, 3 d printing etc. we spent lot of money to make arms and ammunition, space program etc. it is necessary, at the same time we need to put effort to make farm equipments, food processing techniques and packaging etc to support our farmers and to stop wastage of our farm products.
Arjun Sharma
Arjun Sharma 5 साल 6 महीने पहले
National Strategy on Blockchain" for your preview, inputs, critical comments and suggestions. After due consideration to the critical comments and discussions at stakeholder conferences, the next version of the National Strategy on Blockchain shall be published and submitted to NeGD.
Arjun Sharma
Arjun Sharma 5 साल 6 महीने पहले
Along with NeGD, NISG will be conducting stakeholders meet (conferences/workshops) at select cities in India, to drive deeper discussion and draft a path to value creation through Blockchain for the Indian economy. These stakeholder conferences will help define the eco-system for this emerging technology in India
Arjun Sharma
Arjun Sharma 5 साल 6 महीने पहले
The team at NISG, under the guidance of  Prof. Shivendu S. (Professor of Information Systems at MUMA School of Business – University of South Florida) as Academic Lead , drafted the National Strategy on Blockchain. The team had consulted multiple stakeholders.
Arjun Sharma
Arjun Sharma 5 साल 6 महीने पहले
In July 2019, National e-Governance Division (NeGD), vide their DO No. N-22022/11/2019-NeGD-MeitY dated 22nd July 2019, took the initiative and had entrusted the task of preparing the “Draft National Strategy on Blockchain” to National Institute for Smart Government (NISG).
Arjun Sharma
Arjun Sharma 5 साल 6 महीने पहले
Draft National Strategy on Blockchain Blockchain is disrupting the normal day to day operations for every organization and country. Blockchain was a priority topic at Davos; a World Economic Forum survey suggested that 10 percent of global GDP will be stored on blockchain by 2027. ​
Boda srishanth
Boda srishanth 5 साल 6 महीने पहले
 Ensure creation of a sustainable ecosystem for the AM industry to compete globally.  Encourage AM transformation and driving capabilities in the country for developing core competencies.  Position India as a global Innovation and Research hub for Additive Manufacturing.  Ensure AM manufactured end-user functional components for domestic and export markets.  Promote creation of Indian IPR.  Ensure adequate measures for the protection of AM technology.