Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर नेशनल स्ट्रेटजी के ड्रॉफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Dec 18, 2020
अंतिम तिथि :
Dec 27, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने निकट भविष्य ...

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने निकट भविष्य में अप्रयुक्त व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए मशीनों, सामग्रियों, सॉफ्टवेयर और डिजाइनों सहित AM क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए “एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर नेशनल स्ट्रेटजी” नामक एक रणनीति पत्र तैयार किया है।

एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (AM) औद्योगिक उत्पादन की डिजिटल क्रांति है जो विनिर्माण प्रक्रियाओं को डिजिटल लचीलापन और दक्षता प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं, संचार, इमेजिंग, वास्तुकला और इंजीनियरिंग में नवाचार को गले लगाती है। भारत को खासकर राष्ट्र के छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने पर उद्योगों में तेजी से वैश्विक विनिर्माण कौशल के साथ तालमेल बैठाने के लिए रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में इस उभरती हुई प्रोद्योगिकी के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

इसके महत्व को देखते हुए रणनीति का उद्देश्य डिजाइन, विकास और तैनाती के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को बढ़ावा देना है, और स्थानीय निर्माताओं के लिए तकनीकी और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए एडिटिव विनिर्माण को अपनाना है। इससे विदेशी कंपनियों के साथ-साथ ग्लोबल AM नेताओं द्वारा भारत में सहायक कंपनियों के साथ परिचालन स्थापित करने के लिए घरेलू निर्माताओं के सपोर्ट बेस के निर्माण से सुविधा की भी उम्मीद है।

मसौदे के रणनीतिक दस्तावेज पढ़ने के लिए क्लिक करें।

आप 27 दिसंबर 2020 तक नवीनतम ड्राफ्ट पर अपने इनपुट/टिप्पणी/सुझाव साझा कर सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
352 सबमिशन दिखा रहा है
Ranjeet singh
Ranjeet singh 5 साल 6 महीने पहले
श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली महोदय, दूरदर्शन पर सत्यम शिवम सुंदरम का मोनो फिर से लाया जाए भारतीय मुद्रा पर सत्यमेव जयते को पुनः लाया जाए हमारे देश में गुरुकुल एवं तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की कमी नहीं थी अनादि काल से चली आ रही वेद पुराण गीता रामायण जैसे ग्रंथ शिक्षा पद्धति में शामिल थे इसीलिए संस्कृति सभ्यता संस्कार पल्लवित हुए हम विश्व गुरु बने आज गुरुकुल की जगह स्कूलों कॉलेजों ने ले ली है संविधान में धारा 30a को खत्म कर धर्म ग्रंथों को शिक्षा नीति शामिल
Ranjeet singh
Ranjeet singh 5 साल 6 महीने पहले
श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली महोदय, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है इससे में अति प्रसन्न हूं लेकिन मेरे देश की मिट्टी की सोंधी खुशबू हमेशा बनी रहे एक सुझाव है प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के कैरी बैग अन्य प्लास्टिक आइटम एवं पॉलिथीन उपयोग पर रोक लगाते हुए चाय के होटलों पर जो चाय प्लास्टिक कागज के कप में दी जाती है उस पर तत्काल रोक लगाएं कुल्लड़ पुनः चालू करने के निर्देश दिए जाएं जिससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही कुल्लड़ की चाय में मिट्टी की अभिनव खुशबू होती है
Ranjeet singh
Ranjeet singh 5 साल 6 महीने पहले
श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली ब्राह्मण,क्षत्रिय,वैश्य, कायस्थ इन चार सामान्य वर्ग को आपने SCST एक्ट आरक्षण के माध्यम से दरकिनार करना अनदेखी करना कुचलना प्रारंभ कर दिया फिर भी सामान्य वर्ग आपके साथ है मोदी जी मुसलमान, सिख,ईसाई,दलित के द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र से आप शायद खुश हैं जो आपको कोस रहे हैं गालियां दे रहे हैं अपशब्द बोल रहे हैं विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग एससी एसटी ओबीसी आदि अकलमंद सब आपके चाहते हैं सामान्य वर्ग विषम परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़ा है
Ranjeet singh
Ranjeet singh 5 साल 6 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली महोदय, सवर्ण (General Category) कौन हैं जिस व्यक्ति पर SC ST ACT 89 के तहत बिना इन्क्वारी के भी कार्यवाई की जा सकती है वो सवर्ण है, जिसको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके बेखौफ गाली दी जा सकती है वो सवर्ण है, देश में आरक्षित 131 लोकसभा सीटो और 1225 विधानसभा सीटो पर चुनाव नही लड़ सकता है लेकिन वोट दे सकता है वो सवर्ण है। जिसके हित के लिए आज तक कोई आयोग नही बना वो सवर्ण है, जिसके लिए कोई सरकारी योजना न बनी हो वो सवर्ण है, देश का संविधान भेदभाव करता है
Ranjeet singh
Ranjeet singh 5 साल 6 महीने पहले
श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली महोदय, यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) कानून की देश को अब अत्यधिक आवश्यकता है आपके पास बहुमत है कांग्रेस इसे कभी लागू नहीं करेगी यह देश की 90 करोड़ जनता की आवाज है संविधान के अनुच्छेद 44 के मूल भावना अंतर्गत सभी राज्यों में एक साथ लागू करते हुए सभी धर्मों को मिले अल्पसंख्यक दर्जा एवं आयोगों को तत्काल खत्म किया जाए इस कानून के आने से पूरे देश के लोगों के साथ न्याय हो सकेगा हमारे देश में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं
Ranjeet singh
Ranjeet singh 5 साल 6 महीने पहले
श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय महोदय, चाइना ने जो विकास किया वह विकास उसने अपनी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करके किया हमारे देश की जनता जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करती है हमारे यहां शिक्षित अशिक्षित बेरोजगारी बढ़ती जा रही है बेरोजगारी की वजह से अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं भू जलस्तर घट रहा है प्रदूषण बढ़ रहा है जंगल एवं कृषि योग्य भूमि घट रही है महंगाई बढ़ रही है अगला विश्व युद्ध पानी के लिए भोजन के लिए प्राकृतिक संसाधनों के लिए होगा
SimaChaudhary
SimaChaudhary 5 साल 6 महीने पहले
*न्याय व्यवस्था में सुधार की जरूरत है** माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात से कहीं न कहीं आप भी अवगत हैं कि हमारे समाज में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है हम बात तो करते हैं कि यहां पर *न्याय सभी के लिए एक समान है* लेकिन जिनके पास पैसे होते हैं वह चंद मिनटों में बाहर आ जाते हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वह गुनाहगार ना होते हुए भी पूरे जीवन सजा काटते हैं ऐसा क्यों क्योंकि उसको न्याय नहीं मिलता है न्याय मिले भी तो कैसे यहां तो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी