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एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर नेशनल स्ट्रेटजी के ड्रॉफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Dec 18, 2020
अंतिम तिथि :
Dec 27, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने निकट भविष्य ...
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DINESH CHANDRA Dhyani
5 साल 5 महीने पहले
process will begin from school children by IT enabled education system and teaching them the basics of auto CAD and 3D modelling after that advanced concepts in Undergraduate level when this workforce prepared adequate employment in market thus its a continuous process with reasonable adaptability
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Shravan kumar
5 साल 5 महीने पहले
हां यह बात सच है
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Kuldeep Shukla
5 साल 5 महीने पहले
डिजिटल साक्षरता पर सरकार को और अधिक कार्य करने पर बल देना होगा
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VIVEK KUMAR
5 साल 5 महीने पहले
WE CAN reuse of waste re-filtered water for gardening, every complex or house has septic tank & soak pit , no other option for soak pits SO WITH present style underground drinking well water get contamination,we need to develop tank based filtration which can segregate at mouth other waste & purify water from bad odors, thereafter water can be used for garden or placed through soak-pit , many issue will get solved so also overflow/block repair maintenance cost
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VIVEK KUMAR
5 साल 5 महीने पहले
digital revolution of india should be taken seriously
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Dr Raghavendra Prasad Bangaradka
5 साल 5 महीने पहले
Umang app started but server is slow and not in good condition. Karnataka state government services not linked to the app. When we open it shows "coming soon ".plz make all the services online as Delhi govt did, as 439 services available online, including transport, revenue, social welfare. Plz take interest in maintaining these apps as u have took to start these apps.
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Rajasekhararaju Podili
5 साल 5 महीने पहले
it need the be improved
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SAILENDRA PRASAD
5 साल 5 महीने पहले
Some offices are unnecessary and some rules are out dated. Paper work should be reduced and process and procedures should be fast with direct communication. Decision making power should be transferred to lower authority and it should be final as per law. Rules should be very clear and self explanatory. More restrictions make more confusion if it is not clear the cause behind it.
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Neelendra singh shrivastav
5 साल 5 महीने पहले
माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से कहना है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के चुनाव शुरू होने वाले हैं और जिनकी उच्चतम शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो कि अपने समाज को विकास की ओर ले जा सके हाईस्कूल और इंटर वाले क्या विकास करेंगे जो खुद नहीं समझ सकते कि समाज क्या है माननीय महोदय जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ग्राम पद के उम्मीदवार के लिए उच्चतम योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए
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Satishkumar
5 साल 5 महीने पहले
Structures which take heavy investment & if it will be new kind to be introduced. It will be better If we do the proto type of the structure & by scaling it size to testing facility. This will be helpful in taking decision & inturn it will save huge government money.
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