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एप्लीकेशन के स्रोत कोड के द्वारा सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति

Policy on Collaborative Application development by Opening the source code of Applications
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के ...

एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति का उद्देश्य एप्लीकेशन के विकास के कार्यों में तेज़ी लाना और ओपन सोर्स विकास मॉडल के सिद्धांतों के अनुसार इसका कार्यान्वयन करना है। इसके द्वारा सरकार मौजूदा एप्लीकेशन के पुनः प्रयोग को बढ़ावा देना चाहती है। वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन और नई एप्लीकेशन को एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन पर विकसित किये जाने पर विचार किया जा रहा है और कम समय में बेहतर उत्पादों का विकास करने के लिए सहयोगात्मक रूप से विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा देकर सरकार के अंतर्गत एवं बाहरी कार्यों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ई-शासन एप्लीकेशन ओपन सोर्स प्रणाली के अंतर्गत लोगों के द्वारा किसी एप्लीकेशन के स्रोत के प्रयोग एवं प्रकाशन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है जो लागत और इसके विकास में लगने वाले समय में कमी लाने एवं अधिक पारदर्शिता द्वारा सुरक्षा और लोगों के विचारों के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक है।
एप्लीकेशन के स्रोत कोड के द्वारा सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति के लिए हम आपके सुझाव एवं विचार आमंत्रित करते हैं।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
3388 सबमिशन दिखा रहा है
suranjan saha
suranjan saha 11 साल 6 महीने पहले
I want to contribute my thought and technoligical guidence to setup modernize checkpost for better montoring purpose as well as fullproof missile shild program. In one shot we can achive two target. I am an IT prefessonal working in renound MNC. please give me the contact to whom I can give the blue print of this system. Suranjan Saha (scsaha@yahho.com| twitter: @sahasuranjan81)
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Surinder Jain
Surinder Jain 11 साल 6 महीने पहले
I have created a digital map of all villages of Mizoram on wikimapia. To avoid paying royalty to Americans and Russians for displaying these maps on mobile apps, I need Census India to permit that "their census maps can be used to locate villages and publish their locations". Modiji, can you ask Census India to either remove copyright or give the permission. I will do all 6 lakh villages. Enterprueners will be able to display village maps without having to pay royalty to anyone whatsoever.
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sharad kumar
sharad kumar 11 साल 6 महीने पहले
महोदय मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है मै यहाँ wifi गाँव बनाना चाहत हु ताकि यहाँ के बच्चों को कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल सके ।क्या हमें इस कार्य को करने के लिए अनुमति( license)की अव्स्कता पड़ेगी? अगर पड़ेगी तो कहा से मिलेगा कृपया हमें बताने का कस्ट करे धन्यवाद
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sureswar mishra
sureswar mishra 11 साल 6 महीने पहले
NPS,(new pension system) which is the flagship scheme of NDA, is now a khichdi, callous,more bureaucratic than govt pension.My wife joined as a common citizen ,not as an employee .Now she is 60. NPS has rejected her pension application We have appealed at highest level of NPS.If you kindly give us time,we will send details.We are not computer experts.Kindly pardon us for mistakes. We have highest regard for our prime minister.THANKS.
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Suresh Kumar
Suresh Kumar 11 साल 6 महीने पहले
If we want to make this project(digital india) successful, Govt. must hire BSNL rather than other Telecom company. We have to first improve the condition of BSNL which is in worse condition. Due to the strengthening of BSNL, our communication& security system will get strong. TRAI is also not doing well. I dont have right to say anything about Govt. organization but they are concentrating on employees like increments, promotions rather than root cause of this whole worse situation of BSNL.
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Rajeaswar Narasimhan
Rajeaswar Narasimhan 11 साल 6 महीने पहले
I met the Twin Loco Pilot of Vijaywada BNC Passenger. He clearly admitted that he does not have a front view on the engine he was driving. He was 100 percent dependent on his co pilot for the other side view. Can Indian Railways fit a camera on long hood and shot hood side and put a lcd panel for the driver to view the front. This hardware will cost max Rs 10,000 This will increase the safety of the Train.
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Shashank Mishra
Shashank Mishra 11 साल 6 महीने पहले
Use of Free and Open Source Software (FOSS) in E-Gov. is not only cost effective but also time saving . The Open Source Softwares are as much reliable as the closed source .Using the open source applications in governance applications is a welcoming decision . This will help us building Digital India in a cost effective and speedy manner .
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टिप्पणियाँ (2)
Mahesh Dontulwad
Mahesh Dontulwad 11 साल 6 महीने पहले
Dear Sir, For the concept of making Digital India it is based on the student education. our todays students are the future of India. so for that future we have to teach them all computer knowledge from the school. now days ICT subject is added in 09th and 10th class. so that teachers also have to make permanat on the job. coz for this action they will teach the students seriously... Please look into that Sir.. All companies are offering for ICT project. but gov is gov.
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