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एफडीआई नीति पैरा का एनआईसी कोड 2008 के साथ प्रतिचित्रण

Mapping of the FDI Policy Paras with NIC Code 2008
आरंभ करने की तिथि :
Nov 12, 2015
अंतिम तिथि :
Dec 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार ने विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए एक उदार नीति ...

भारत सरकार ने विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए एक उदार नीति लागू की है जिसके तहत ज्‍यादातर क्षेत्रों/क्रियाकलापों में स्‍वत: अनुमोदन मार्ग के जरिए 100% तक एफडीआई की अनुमति है, परंतु कुछ क्षेत्रों में क्षेत्र विशिष्‍ट शर्तों के साथ एफडीआई का समावेश करने के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्‍यक है। पिछले एक वर्ष में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने व्‍यवसाय करने की आसानी में सुधार लाने तथा निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्‍य से अनेक पहल शुरू की हैं। इसके अलावा, इस संबंध में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने विदेशी निवेशकों को और अधिक स्‍पष्‍टता एवं सरलता प्रदान करने के लिए राष्‍ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड 2008 में अभिज्ञात प्रत्‍येक क्रियाकलाप के अनुसार, अब एफडीआई नीति पैरा की उपयुक्‍तता की पहचान करने की तैयारी के लिए एक कार्य शुरू किया है। इसके तहत एनआईसी-2008 कोड पुस्तिका के साथ कोड देने का कार्य शुरू किया गया था, जिसमें प्रत्‍येक प्रविष्टि के सामने यह दर्शाया गया है कि क्‍या उसके लिए एफडीआई की अनुमति है, और यदि है तो, एफडीआई नीति के पैरा संख्‍या के साथ यह भी दर्शाया गया है कि स्‍वत: अथवा अनुमोदन मार्ग से है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा इस संबंध में तैयार की गई मसौदा सूची नीचे दी गई है। सुधार के लिए हितधारकों/निवेशकों से टिप्‍पणियां एवं सुझाव यदि कोई हो, तो 20 नवम्‍बर, 2015 तक आमंत्रित किए जाते हैं।

एफडीआई नीति पैरा का एनआईसी कोड 2008 के साथ प्रतिचित्रण पर चर्चा पत्र

फिर से कायम कर देना
400 सबमिशन दिखा रहा है
Vijay Narayan C
Vijay Narayan C 10 साल 7 महीने पहले
Government is allowing FDI in Railways.Railway Engines maintanance is a regular affair so every year governement cannot pay 2 crores per engine if they demand for maintanance of each engine.A joint venture of Govt and foreign companies is most desirable.So it gives benefit of Knowledge acquirement for our local engineers. Otherwise manoevoring techniques of foreign companies will swindle money from Indian railway users or Administration.With IITs help we can build Bullet Railway engins
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Vijay Narayan C
Vijay Narayan C 10 साल 7 महीने पहले
There is a need to take every step for Technology transfer from FDI investors.For Example I heard that some years back imported Railway Engine if costs suppose 10 crore, their maintance charges will be 2 crores for one year like that.(to be serviced by their Engineers).Our government engineers overhald freely.So Every minute details of After installation of Project,Technology maintanance,support training to indian manpower should be made mandatory. Knowldege transfer is very important
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Vijay Narayan C
Vijay Narayan C 10 साल 7 महीने पहले
All existing Secular media has done so much harm to National unity feeling in india from past 25 years. So there is a need to Direct them to give Full details of All Print media houses,all Religious TV Channels,News channels etc. in a Form publicly to be published (Stake holders,Promoters,Parent Promoters,Local Staff details ,their Religion, Nationality,their Wives religion) Since One Mr.Swaminathan Anklesaria aiyar declares indian army has committed rapes,killings in 1948 Hyd'bad.
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Vijay Narayan C
Vijay Narayan C 10 साल 7 महीने पहले
Respected Modi Sir, Before inviting Foreign funds into india, we need a National Media Transaparency Act. TV Channels from across foreign nations propagating their religions.In wake of ISIS risk (CIVIL War in syria) we need to be very alert.All the details of Promoters,Shareholding,Editors,Reporters of all media houses need to be made public in format every 6 months.(to know their Religion,Mothertongue Nationality etc) to assert the forces and risk to national security in future.
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Gumparthi Venkatasubba ramaiah
Gumparthi Venkatasubba ramaiah 10 साल 7 महीने पहले
Tax reforms are of immediate necessity. We need to decrease steep Taxes and Surcharge on incometax.Please exempt Interest Income from Income Tax on deposits made with Govt.BAnks,the investments flow.UPA Govt.levied taxes to reap more to eat more on scams.It should not be policy of BJP Govt.Tax less to increase honesty & let people invest their funds in India only.Lack of Tax free avenues is driving Indians to look at other illegal ways- country is suffering.Black money is created & exported.
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Gumparthi Venkatasubba ramaiah
Gumparthi Venkatasubba ramaiah 10 साल 7 महीने पहले
Dear Prime Minister, You have been exceptionally doing well in promoting and connecting India to the other countries.Every Indian is proud of your efforts. But we are equally sorry to say that, the Prime Minister of India need not act as a Salesman. We appreciate you as Statesman but not as Salesman-selling India to foreign investment.Sir,we request you to reduce taxation and see that Indian investors invest in India.Arrest flow out of capital.Small investrs are being squeezed by steeptaxes
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Abhishek Maharaja
Abhishek Maharaja 10 साल 7 महीने पहले
Honorable Prime Minister, Can you please make dual citizenship valid for India? Many of prominent Indians have to forcefully give up their citizenship because of their work abroad. Most developed countries allow dual citizenship, like USA Canada etc. If we can not give for all countries, we can at least have it for developed nations.
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