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एलपीजी और मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के उपाय

Ideas to reduce diversion in LPG & Kerosene
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 01, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सरकारी धन का एक बड़ा हिस्‍सा रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध ...

सरकारी धन का एक बड़ा हिस्‍सा रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध कराने में खर्च हो जाता है। सरकार ने वर्ष 2013-14 में रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध कराने में 1, 39, 869 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चूंकि कच्‍चे तेल और एलपीजी की घरेलू उपलब्‍धता सीमित है इसलिए मांग को पूरा करने के लिए इनका बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। सरकार पर घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी का तेल रियायत प्राप्त मूल्यों पर उपलब्‍ध कराने के कारण सब्सिडी का बोझ पड़ता है। एलपीजी और एसकेओ के लिए निर्धारित किये गए अलग-अलग और दोहरे मूल्‍य के कारण (रियायत प्राप्‍त और बिना किसी रियायत के) रियायत प्राप्‍त एलपीजी और मिट्टी के तेल का प्रयोग वाणिज्‍यिक क्षेत्र में किया जाता है। यद्यपि सरकार ने रियायत प्राप्‍त एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के इस प्रयोग को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं लेकिन एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के लिए हम नागरिकों के सुझाव चाहते हैं।

एलपीजी तथा मिट्टी के तेल के विपथन और सरकार पर रियायत संबंधी भार को कम करने के लिए अपने सुझाव साझा करें।

फिर से कायम कर देना
2334 सबमिशन दिखा रहा है
Shreyans Shah
Shreyans Shah 10 साल 3 महीने पहले
Main problem lies at heart of cross check and tally system. Direct taxes.indirect taxes,land records,subsidy all have to be cross checked on real time basis so it can be ascertained if a person needs subsidy or not and there has to be equally effective administration against economic rent seekers in order to achieve efficiency. Bribes and pilferage are golden goose for goverment servents and system manipulators alike.
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Shreyans Shah
Shreyans Shah 10 साल 3 महीने पहले
targeted subsidies have their inherent problems because in india majority dont declare their correct incomes and neither pay taxes. Enforcement at commissionarate levels is hopeless rather they target complainent in both direct and indirect taxes. So praactically majority of deserving are in govermennts data BPL/poor family and data is not cross checked of adhaar and direct and indirect taxes in majority cases as well and no land record and shops/commrcial premises are visible on records
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Shreyans Shah
Shreyans Shah 10 साल 3 महीने पहले
I had in my personal experience in north india complained to company many times. distributors resorted to using muscle and scaring household ladies. Even police is sometimes hand in gloves with this stuff.Only way to deal is completely remove subsidies on kerosene and LPG and make it par with commercial and track LPG to end consumer and tally supply with orders on real time basis. Establish state flying squads so that distributors can be locked up in jail its time to deal tough.
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Shreyans Shah
Shreyans Shah 10 साल 3 महीने पहले
pilferage lies at distributor level and lack of tracking. Companies dont tally consumer orders given by receipt and cell phone/internet with how much cylinders are supplied to their distributors and there is no mechanism to track delayed supplies to end consumers. you can add a number where a consumer can complain or give a miss call to confirm that he received the cylinder. Distributors and dealers have grown so notorious that they are overriding company notifications.
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Esver
Esver 10 साल 3 महीने पहले
Induction stoves is a latest novel way to replace LPG,Kerosene etc.Govt should encourage DRDO to reduce the cost of each stove to 500 rs and allow private firms to produce and market it.Also develop small solar panel with battery to provide electricity for this induction stove at cheapest as possible. Give complete tax exemption for the sales and production of induction stoves. Provide induction stove for each PDS holder for monthly installments & collect during their purchase in Ration cards.
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SHIVAM BASIA
SHIVAM BASIA 10 साल 3 महीने पहले
The Government should banned all petroleum products.In this way,all the cars(which run on petroleum products)of India will be sold to the other countries and for transportation India should only use cars,motorcycles,trucks,which run on electricity or solar power.So,Indian Government should increase the subsidiary of the solar panels to a huge extent.In all this way the pollution will reduce to a huge extent and also Indian Rupees value will increase compared to foreign currencies.
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yogesh sonawane
yogesh sonawane 10 साल 3 महीने पहले
remove differential pricing for commercial and domestic as early as possible make single pricing police & those with adhar will get subsidy others will have to buy at market rate. and increase network immediately. new distrubtorship advertisement should come at earliest. and commissioning should be immediate too. competition improve service standards.
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