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एलपीजी और मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के उपाय

Ideas to reduce diversion in LPG & Kerosene
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 01, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सरकारी धन का एक बड़ा हिस्‍सा रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध ...

सरकारी धन का एक बड़ा हिस्‍सा रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध कराने में खर्च हो जाता है। सरकार ने वर्ष 2013-14 में रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध कराने में 1, 39, 869 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चूंकि कच्‍चे तेल और एलपीजी की घरेलू उपलब्‍धता सीमित है इसलिए मांग को पूरा करने के लिए इनका बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। सरकार पर घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी का तेल रियायत प्राप्त मूल्यों पर उपलब्‍ध कराने के कारण सब्सिडी का बोझ पड़ता है। एलपीजी और एसकेओ के लिए निर्धारित किये गए अलग-अलग और दोहरे मूल्‍य के कारण (रियायत प्राप्‍त और बिना किसी रियायत के) रियायत प्राप्‍त एलपीजी और मिट्टी के तेल का प्रयोग वाणिज्‍यिक क्षेत्र में किया जाता है। यद्यपि सरकार ने रियायत प्राप्‍त एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के इस प्रयोग को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं लेकिन एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के लिए हम नागरिकों के सुझाव चाहते हैं।

एलपीजी तथा मिट्टी के तेल के विपथन और सरकार पर रियायत संबंधी भार को कम करने के लिए अपने सुझाव साझा करें।

फिर से कायम कर देना
2334 सबमिशन दिखा रहा है
Satya Bhushan Sarna
Satya Bhushan Sarna 10 साल 9 महीने पहले
There is big question on subsidy on diesel also which is hugely been enjoyed by rich indians & politicians for thrir cars. Like in Germany, we shd also hv highway gas stns dispense subsidized coloured diesel to trucks only, since interstate trucks carry essential items, other bulk users are railways & airlines, to whom direct supply is being made. Strict action to be taken against gas stn & car owner if found violating the rules. Within city limits gas stns to hv non subsidized diesel only.
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Logesh V
Logesh V 10 साल 9 महीने पहले
KERSOSENE - Who is the end user? if that is clear to Govt. ensure direct subsidy by using AAdhar for those people only. We will reduce 40% by enabling Direct Transfer. LPG usage - Surprise checks in all roadside EATERY/CART VEHICLESon regular basis. We see Domestic gas usage in Commercial Places like Tea Shop and other small stalls. Govt should emphasis of changing gas stoves which are 10 yrs older and replace with newer ones in all households
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Anoop Narayanan Potti
Anoop Narayanan Potti 10 साल 9 महीने पहले
Govt should encourage a crop which can be cultivated in most parts of the country for biofuel for kitchen and for automobiles. One such magic crop is Industrial HEMP. After a lot of research, it is my recommendation to our Government to create a Hemp Board similar to Rubber Board or Coconut Board considering its huge potential. Attached a document with details.One crop has the potential to make India self reliant in all fields and meet all its energy needs and also reduce carbon foot print
mygov_144279952412597451.pdf
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Satya Bhushan Sarna
Satya Bhushan Sarna 10 साल 9 महीने पहले
PDS kerosene is being misused max for commercial purposes and for adulteration of Diesel & petrol. Options are to sell at non-subsidised rates & pass on the balance directly to BPL family bank account through Aadhar card. Attract people to go for Aadhar card & get subsidy directly into their account, even if it means paying extra say Rs5/- per litre of kerosene over BPL family prefering to have subsidised kerosene from retailers. Govt/NGOs may hv to work to educate the poor people.
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Satya Bhushan Sarna
Satya Bhushan Sarna 10 साल 9 महीने पहले
There should be no subsidy extended to family having taxable income more then Rs10 lacs. Such data is readily available with IT dept. This data can be linked with Aadhar card and subsidy exemption can be cancelled. Certainly Govt/ oil cos should extend some delivery priority to customers paying full charges over the one getting subsidy. Any other benefits extended to customers which makes them happy and feel the other way to forego subsidy may attract many other citizens to come forward.
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Ankur Tiwari
Ankur Tiwari 10 साल 9 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि जिसप्रकार केंद्रीय कर्मचारियों का देय भत्ता महंगाई के अनुसार बढ़ रहा है, आपसे निवेदन है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कोई स्कीम लाने कि कृपा करे ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगो को लाभ मिल सके ! धन्यवाद !! अंकुर तिवारी 09873090270
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