- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
एलपीजी और मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के उपाय

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 01, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
सरकारी धन का एक बड़ा हिस्सा रियायती पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
2334 सबमिशन दिखा रहा है
Abhishek Mishra
10 साल 1 महीना पहले
Limit of words drive me directly to points:
1). Install Special unique RFID System (Cheap & Best)
2). Install their Tracking Devices on Special Vigilance Vehicular Machines, Gates of Commercial Bazaars, Entries in Industrial Areas, Highways, Toll-Gates, etc
3). While Gradually try to phase-out & Remove LPG Cylinders, as its a kind of living BOMB & deploy Pipeline Supply
4). Last Idea: How about introducing Renewable Sources of Cooking for masses in Villages (by old Concept of Sanjha Chulaha?
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SUDHIR KUMAR Thakur
10 साल 1 महीना पहले
फर्जी गैस कनेक्शन
जो उपभोक्ता गैस एजेन्सी में अपने कनेक्सन के लिए कोई भी साक्ष्य यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक एकाउंट जमा नहीं किया है उनका कनेक्सन रद्द करना चाहिए क्योंकि ये कनेक्सन फर्जी है। ऐसे गैस का उपयोग छोटे तथा 19 किलोग्राम के सिलिन्डर में होता है। यह अवैध है तथा गंभीर दुर्घटना का कारण बनता है।
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Samarth Bhatt
10 साल 1 महीना पहले
#LPG
1. Like LED bulb scheme by power ministry, the petroleum ministry should provide copper and large bottom utensils to save LPG consumption.
2. Rationalize the subsidy distribution by providing subsidies according to the household income divided by the number of members. e.g. the income per member for a family of 6 with 3,60,000 with one earning member is 60,000 and such house should get 100% subsidy on all 12 cylinder. Up to 75k income/member = 100%, 76k-125k = 90%, 126k-150k = 80% etc.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
kpkrishnan
10 साल 1 महीना पहले
The only way to reduce subsidy is to survey the no of members of each family depending on the consumption and accordingly capping system may be introduced.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RANJAN KUMAR BAL
10 साल 1 महीना पहले
Distribute the 5kg lpg cylinders only to the job card holders under MNREG scheme having a valid Jandhan Account. The money(deducting the subsidy) can be debited out of their income accumulated in the account under the scheme only. The deduction message should be sent to them in local language. In an average a rural household would consume 10 litres of lpg a month
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
VK Agrawal
10 साल 1 महीना पहले
1. Government must bring some policy guidelines to cover at least 25 or more % age of roof/ open area by solar panels, of All government building campuses, Institutions , Laboratories ,Govt colonies, schools etc, in a mission mode, with a target time frame in a compatetive mode.
2.Initially, Energy audit of all Government buildings must be compulsory, subsequently this can be extended to private companies/ factories.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ajit M Patel
10 साल 1 महीना पहले
The top most priority of the Central and State Govt. must be to install Solar Panels on all the Govt. Buildings, Universities, Colleges, Schools, Bus. & Rly. Stations, Air Ports and provide Yellow Solar Panel Box to all Tea Vendors and Breakfast making mobile vendors who are using abundant quantity of Kerosene and LPG. This will not only reduce the use of these two fuel but will also reduce the pollution which is most dangerous issue for human kind. Also, it reduce the cost to the vendors.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rajeev khanna
10 साल 1 महीना पहले
It should be made mandatory for all elected representatives i.e. from parliament to gram sabha & nagar palikas to surrender the subsidy alongwith all govt. employees . further those who are aspiring to contest an
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Tushar Vatturkar
10 साल 1 महीना पहले
Actually being sugarcane rich country,there is no more need of kerocene. We can allways use alcohole as fuel in cooking stove with minor change in design. It is good that we are adding alcohole in petrol(5%),but we can burn alcohole 100%.
It will not only make savings in imports but being local product tranportation will also be minimised.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sharwan kumar kaushik
10 साल 1 महीना पहले
देश जो एलपीजी/केरोसिन/पेट्रोल/डीजल पर सब्सिडि और आयात पर राशि खर्च कर रहा हे उसे गाय के गोबर से बचाया जा सकता हे। गाय के गोबर में मेथन नामक गैस होती हे जो की सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल हे। इस का प्रमाण सूप्रीम कोर्ट के जज दावरा 2005 में गोरक्षा केस की सुनवाई के दौरान जज साहब ने मेथन गैस सिलिंडर का उपयोग अपनी गाड़ी में किया और पाया की लागत पेट्रोल और डीजल से सस्ती हे।अत: सरकार से अनुरोध ही की गोबर गैस प्लांट को नेशनल पॉलिसी बनाए और गाँव में प्लांट इस्थापित करे डीएसएच का पैसा बचाए
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें