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एलपीजी और मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के उपाय

Ideas to reduce diversion in LPG & Kerosene
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 01, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सरकारी धन का एक बड़ा हिस्‍सा रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध ...

सरकारी धन का एक बड़ा हिस्‍सा रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध कराने में खर्च हो जाता है। सरकार ने वर्ष 2013-14 में रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध कराने में 1, 39, 869 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चूंकि कच्‍चे तेल और एलपीजी की घरेलू उपलब्‍धता सीमित है इसलिए मांग को पूरा करने के लिए इनका बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। सरकार पर घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी का तेल रियायत प्राप्त मूल्यों पर उपलब्‍ध कराने के कारण सब्सिडी का बोझ पड़ता है। एलपीजी और एसकेओ के लिए निर्धारित किये गए अलग-अलग और दोहरे मूल्‍य के कारण (रियायत प्राप्‍त और बिना किसी रियायत के) रियायत प्राप्‍त एलपीजी और मिट्टी के तेल का प्रयोग वाणिज्‍यिक क्षेत्र में किया जाता है। यद्यपि सरकार ने रियायत प्राप्‍त एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के इस प्रयोग को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं लेकिन एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के लिए हम नागरिकों के सुझाव चाहते हैं।

एलपीजी तथा मिट्टी के तेल के विपथन और सरकार पर रियायत संबंधी भार को कम करने के लिए अपने सुझाव साझा करें।

फिर से कायम कर देना
2334 सबमिशन दिखा रहा है
sumit arya
sumit arya 10 साल 2 महीने पहले
Govt is trying hard to provide the LPG connection to the remote area were people are not having the access and not having the money to purchase but who will help those poor guys who are forced to pay 3000 thousands for the hotplates whereas in market the same hotplate is available for rs 1000 in the name of quality. Poor need only food not pizza to come out of hunger.
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sumit arya
sumit arya 10 साल 2 महीने पहले
There is a rule of inspection which is not mandatory if you buy the equipment sold by the agency and if you refuse to buy the equipments sold by agency then they will first inspect the home and hotplate saying whether the hotplates which is used is ISI Marks God knows that without ISI Marks gas hotplate is not sold. E-sv has been stopped online option to buy new connection so that the customer is asked to visit the agency and then force to buy the equipment. All are suffering but no one help out
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sumit arya
sumit arya 10 साल 2 महीने पहले
It is seen govt is taking nice initiative to stop the illegal diversion in LPG but not worried to stop the people who are more responsible for the diversion ie the agency who give the new connection without any verification on submittion of documents only as they are buying the hotplates and other equipment as asked by the agency by paying 2 to 3 thousand excess. But whereas people who are applying online are harassed. Option of e-sv is stopped which was good initiation as part of digital India.
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Ankur Tiwari
Ankur Tiwari 10 साल 2 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी सादर प्रणाम.....आपसे निवेदन है की आगामी 2017 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए आप मुख्यमंत्री पद के लिए जल्द ही कोई चेहरा प्रोजेक्ट करें और सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए मार्गदर्शक नियुक्त करें ! उत्तर प्रदेश में........ अबकी बार, बीजेपी सरकार आपका अंकुर तिवारी
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Manoranjan Samal
Manoranjan Samal 10 साल 2 महीने पहले
The LPG cylinders should be painted in different color . If the Non subsidy Cylinders will be supplied in different color like (Green or Blue or any other color ) it will be easy to identify the status of the user. The people who can afford Non Subsidy LPG will be prompted to give up subsidy for social status and pride . Also the misuse of subsidy LPG cylinder in commercial propose also will be identified easily .
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टिप्पणियाँ (1)
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