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ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस नीति से सम्बंधित सुझाव दें और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने का तरीका सुझाएँ

Give your inputs on the Open Application Programming Interface (API) policy and suggest implementation approach across the government
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 11, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी ...

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किये जाने वाले ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस के लिए एक नीति तैयार करने की जरूरत है। “भारत सरकार के लिए ओपन एपीआई" नीति का निर्माण सरकारी संगठनों में ओपन एपीआई के औपचारिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह नीति सभी ई-शासन संबंधी एप्लीकेशन और प्रणाली के सॉफ्टवेयर अंतर्संचालनीयता को बढ़ावा देने और डाटा और सेवाएँ नागरिकों और अन्य हितधारकों को उपलब्ध करा कर उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ओपन एपीआई का प्रयोग सरकार द्वारा कैसे किया जाना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है।

हम नीति और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने हेतु अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

ओपन एपीआई नीति के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त करें - http://mygov.in/uploads/documents/Draft_Policy_on_Open_APIs.pdf

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
2086 सबमिशन दिखा रहा है
Parul Chettri
Parul Chettri 11 साल 7 महीने पहले
To add to this movement, i have a suggestion. Few days back, i went out with my family and we decided to have some snacks and preferred it to be a take away as we were getting late. But throughout the way from Nehru Stadium, we could not find a single garbage box or dustbins where we could throw the litter until i reached home. I think every other Indian must have come across with this common issue. Can we not have garbage boxes at a distance of every 100 metres if possible.
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hari dev
hari dev 11 साल 7 महीने पहले
The poor people of india who are still in lack of basic needs and job should join a committee.they are not known of their rights in the nation and thus their part in the contribution to the nation is not well served and they are been mis-used.many of them donot have any job and they pass their day to day life in a saddened manner.hence by driving them to a committee they can be provided by civil or any such jobs under government projects whenever human resource needed in any such way.hail india
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