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ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस नीति से सम्बंधित सुझाव दें और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने का तरीका सुझाएँ

Give your inputs on the Open Application Programming Interface (API) policy and suggest implementation approach across the government
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 11, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी ...

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किये जाने वाले ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस के लिए एक नीति तैयार करने की जरूरत है। “भारत सरकार के लिए ओपन एपीआई" नीति का निर्माण सरकारी संगठनों में ओपन एपीआई के औपचारिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह नीति सभी ई-शासन संबंधी एप्लीकेशन और प्रणाली के सॉफ्टवेयर अंतर्संचालनीयता को बढ़ावा देने और डाटा और सेवाएँ नागरिकों और अन्य हितधारकों को उपलब्ध करा कर उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ओपन एपीआई का प्रयोग सरकार द्वारा कैसे किया जाना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है।

हम नीति और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने हेतु अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

ओपन एपीआई नीति के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त करें - http://mygov.in/uploads/documents/Draft_Policy_on_Open_APIs.pdf

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
2086 सबमिशन दिखा रहा है
Tanay Debnath
Tanay Debnath 11 साल 7 महीने पहले
The UIDAI is doing an incredible job. Here I would like to add few more points that they may consider. 1. Aadhaar should be compact. The present design is quite big and inconvenient to carry. 2.UIDAI said that they are creating a pllatform on which different agencies can hook on to use Aadhaar for verification and provision of their services. Here they may expand the architecture anf integrate it with the proposed Open API. 3. More services should be available through Aadhaar
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Krishan Mohan Joshi
Krishan Mohan Joshi 11 साल 7 महीने पहले
महोदय सिंचाईविभाग.उत्तराखण्ड द्वारा कार्यपर्यवेक्षक पद की सेवानियमावली नहींबनायी है उत्तराखण्ड में कार्यपर्यवेक्षक एकही पद पर कार्य कर रहे हैं समयपर पदोन्नति मूलअधिकार है सेवानियमावली कार्यउत्तरदयित्व नहीं होने से बिना कोई प्रन्नोति रिटायर होरहे हैं सूचनाआयोग द्वारा अपीलसंख्या122/2006श्रीदीवानरामv/sमुख्याभियंता सिंचाई को 8-11-06 आदेश व शिकायतसंख्या2530/सी०(2)677/2009श्रीमतीआनन्दीदेवीv/sसिंचाईविभाग व शासन,देहरादूनपर टिप्पणी की है अतः महोदय सूचनाआयोग के आदेशों का पालन करानेकी प्रार्थना की जाती है
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Arun Srivastava
Arun Srivastava 11 साल 7 महीने पहले
@srivastavaarunk: Tourism industry can be biggest earning for India if we care, think, n prepare plans to divert religious offering towards government coffers.Make law for takeover of all shrines and wherever offerings are made for God.Karma for the rural and poor is the real place for this money.
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mohit jha
mohit jha 11 साल 7 महीने पहले
its required that people have to be known that its a new start which give us correct information which help even them to share about any need so it will help them but the people should get easy way to use as in present people may literate/illiterate can use the mobile phone even if it is now used by all the people let it be from high sector to low sector in backward villages where people have no knowledge of english but they use mobile for calling and answering calls even using they get trained
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