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ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस नीति से सम्बंधित सुझाव दें और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने का तरीका सुझाएँ

Give your inputs on the Open Application Programming Interface (API) policy and suggest implementation approach across the government
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 11, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी ...

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किये जाने वाले ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस के लिए एक नीति तैयार करने की जरूरत है। “भारत सरकार के लिए ओपन एपीआई" नीति का निर्माण सरकारी संगठनों में ओपन एपीआई के औपचारिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह नीति सभी ई-शासन संबंधी एप्लीकेशन और प्रणाली के सॉफ्टवेयर अंतर्संचालनीयता को बढ़ावा देने और डाटा और सेवाएँ नागरिकों और अन्य हितधारकों को उपलब्ध करा कर उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ओपन एपीआई का प्रयोग सरकार द्वारा कैसे किया जाना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है।

हम नीति और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने हेतु अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

ओपन एपीआई नीति के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त करें - http://mygov.in/uploads/documents/Draft_Policy_on_Open_APIs.pdf

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
2086 सबमिशन दिखा रहा है
Senthil kumar
Senthil kumar 11 साल 7 महीने पहले
Dear PM, I would like to propose new idea to improve economy and enhance the policy making.. The metropolitan cities like Mumbai, Chennai, Bangalore and Kolkata can be can be formed as union territories of india. so that industrial policy will be coming under central government like Delhi.. We can concentrate on that particular cities.
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SURESH CHANDRA
SURESH CHANDRA 11 साल 7 महीने पहले
Sir, Chinese electronic gadgets (including Xiaomi mobile) which is a security threat to the nation (as per IAF’s version) as well as wasteful expenditure in terms of durability are flourishing in the Indian market-thereby weakening our economy and strengthening theirs. If the issue is addressed by our PM (in MANN KI BAAT), it would definitely save the citizens falling prey to the Chinese strategy to capture the Indian market by luring the common man through items of low-cost and poor-viability.
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DILIPBHAI LAVADIYA
DILIPBHAI LAVADIYA 11 साल 7 महीने पहले
I would like to suggest for Aadhar card it is very good aspect but join it Family ID and Personal ID and add in it personal detail, family detail,cast,religious,property,income,vehicle,bank ac and locker,PAN,business,income status itc Merge some departments like Birth and Death regi, Census, Election, Ration card itc. like other country we can get our Census every day evening.and there is no need of affidavits for cast, income, cast and income certificates. It will help in many things.
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NIRANJAN AGARWAL
NIRANJAN AGARWAL 11 साल 7 महीने पहले
IT PRODUCTS LIKE COMPUTERS, LAPTOPS,PRINTERS,SOFTWARE,ETC HAVE BECOME BACKBONE OF ANY INDUSTRY WHETHER SMALL OR LARGE SCALE.INDIA PRODUCES VERY SMALL QUANTITY OF ALL THESE PRODUCTS.TO ENCOURAGE USE OF MACH IN INDIA PRODUCTS AN ADDITIONAL DISCOUNT OF 1 OR 2 PERCENT ON INCOME TAX CAN BE GIVEN TO THOSE PURCHASING MACK IN INDIA IT PRODUCTS FOR OFFICIAL USE.THIS MAY CREATE DEMAND OF MAKE IN INDIA PRODUCTS, AND ULTIMATELY LEAD TO GROWTH OF THIS INDUSTRY.
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rangarajan sv
rangarajan sv 11 साल 7 महीने पहले
Sir, My-Gov is good concept.But no body seems to be reading and taking any action.At least irrelevant suggestions unconnected to the topic can be removed for viewers to participate more meaningfully. For a totally irrelevant suggestion there are max 'likes' and Admin highlights them as Popular posts !!. Obviously they are organised. These anomalies need to be corrected. A site meant for PM ought not be maintained like this. My this message may also sound irrelevant; but I find no other place.
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Sourabh Saini
Sourabh Saini 11 साल 7 महीने पहले
I would suggest that every person that is well educated and have information about their respective villages and towns should upload to google maps. benefits: 1 Your village/town will appear on world map and our country will shown well orgainsed. 2 every unknown person going there will be able to search that place easily . 3 with help of it we can ask for help if any disaster occur. because fact is that, every unkown person search on google for the place he did not know.
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Shirish Chavan
Shirish Chavan 11 साल 7 महीने पहले
MKB#12_C (contd. from MKB#12_B): (e) Vigilant society can save the youths from the menace of narcotic drugs. Let there be Mass Movement Against Use of Narcotic Drugs. In every village, every galli, every lane, every ward, there should be a committee of vigilant citizens to monitor the use of narcotic drugs within their jurisdiction. The committee should contain at least one doctor (for treatment) and one teacher (as counselor). There should be a meeting per week to discuss the matters.
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