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ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस नीति से सम्बंधित सुझाव दें और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने का तरीका सुझाएँ

Give your inputs on the Open Application Programming Interface (API) policy and suggest implementation approach across the government
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 11, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी ...

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किये जाने वाले ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस के लिए एक नीति तैयार करने की जरूरत है। “भारत सरकार के लिए ओपन एपीआई" नीति का निर्माण सरकारी संगठनों में ओपन एपीआई के औपचारिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह नीति सभी ई-शासन संबंधी एप्लीकेशन और प्रणाली के सॉफ्टवेयर अंतर्संचालनीयता को बढ़ावा देने और डाटा और सेवाएँ नागरिकों और अन्य हितधारकों को उपलब्ध करा कर उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ओपन एपीआई का प्रयोग सरकार द्वारा कैसे किया जाना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है।

हम नीति और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने हेतु अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

ओपन एपीआई नीति के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त करें - http://mygov.in/uploads/documents/Draft_Policy_on_Open_APIs.pdf

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
2086 सबमिशन दिखा रहा है
Arshdeep Singh
Arshdeep Singh 11 साल 7 महीने पहले
The state of Internet in India is extremely bad. As of today we rank 133 in Internet speed in the world. With access to faster internet, video streaming of educational materials and conferences can be enhanced to next level. I my self learned web development through videos on the web. with access to websites like www.lynda.com, www.teamtreehouse.com. Broadband sector needs serious investment. Jai Hind
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Anil Kumar
Anil Kumar 11 साल 7 महीने पहले
Hon'ble PM- Under the banner of "Digital India". Sir, we should make a "Digital India Guru" API and should be implement it across India specially in villages to focus to nurture our x-generation and poor society. Being a social activist I ensure you - if it happens, definitely we can put our India in progress track. We have government schools just need to pump and aware our teachers and parents. If you say "yes" I take responsibility of 60 villages with the commitment of one year report card.
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Anil Kumar
Anil Kumar 11 साल 7 महीने पहले
Hon'ble Sir - I've been hearing plans, schemes and announcements from Delhi for last 65 yrs and enjoy it with discuss our villagers but sharpness and velocity come fade when these mechanism reach our areas; however sometimes finish. Being a social worker my basic pain is properly utilisation and implementation.
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Srivathsan R
Srivathsan R 11 साल 7 महीने पहले
Om financial inclusion please enforce payemnt to fertilisers,seeds pestcides,kerosene,ration item, electrcity, petrol diesel through Rupay card and this automatcially increase financial inclusion. Bank correspondants whsould work like pulswe polio programme to see each house hold has an account, As usuall teachers, postman, bank correspondant can be roped to fulfil 100% inclusion.
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sumant kumar
sumant kumar 11 साल 7 महीने पहले
every school connected through internet of gov website, daily update attaindance, schlorship scheme-who are beneficial , clearly verify through what criteria set , OTHER SCHEME CONNECTED BY GOVT SERVICE IS "RASHAN KI DUKAN" GAHAN BAHUT LUT MACHI HAI.,Fake candidate sign by dealer, kam rashan dena, jyada person ke nam pe rashan uthana -daily hota hai- aam admi ko direct benefit milega, sabse jyada democracy pe faith hoga- digital can do
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Sourya Parida
Sourya Parida 11 साल 7 महीने पहले
PASSPORT Verification Process I am attaching a photo of the letter sent to a fellow citizen by Passport Office, wherein they have mentioned that Kolkata Police has confirmed his Identity as invalid. The applicant alleges that the Police officer demanded bribe for the verification (which is common in every state/region) and uopn refusal has provided those absurd reasons. In my opinion, we need a change in process where Police has minimal role to play in the process and bribery can be reduced.
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Milind Nazarkar
Milind Nazarkar 11 साल 7 महीने पहले
India is a powerful democratic republic. We can create miracles with help of crores of people contributing in any of the work taken in hand. We need to build culture of agriculture as Israel has done. There is a need to eliminate middleman between farmers and customers, these middleman just eat the cream without doing a bit.Also, govt should define zones in whole country for growing specific crops in specific zones. This will increase the yield and bring prosperity to Indian farmers.
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