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ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस नीति से सम्बंधित सुझाव दें और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने का तरीका सुझाएँ

Give your inputs on the Open Application Programming Interface (API) policy and suggest implementation approach across the government
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 11, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी ...

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किये जाने वाले ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस के लिए एक नीति तैयार करने की जरूरत है। “भारत सरकार के लिए ओपन एपीआई" नीति का निर्माण सरकारी संगठनों में ओपन एपीआई के औपचारिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह नीति सभी ई-शासन संबंधी एप्लीकेशन और प्रणाली के सॉफ्टवेयर अंतर्संचालनीयता को बढ़ावा देने और डाटा और सेवाएँ नागरिकों और अन्य हितधारकों को उपलब्ध करा कर उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ओपन एपीआई का प्रयोग सरकार द्वारा कैसे किया जाना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है।

हम नीति और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने हेतु अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

ओपन एपीआई नीति के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त करें - http://mygov.in/uploads/documents/Draft_Policy_on_Open_APIs.pdf

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
2086 सबमिशन दिखा रहा है
Manish Kumar Naraniwal
Manish Kumar Naraniwal 11 साल 7 महीने पहले
we are connecting all gram panchayat from internet but all will go waist if we can't manage that facility provided and a huge money wasted. we have to give appropriate education to local authority and launch a software for all government employee that they can use email and also establish centralize vigilance team for corruption free environment. for that gov. full fill there 3 things, corruption skill development and employment. all gov.employee.r liable to give answer of compl.with in cal time
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Neeraj Goyal
Neeraj Goyal 11 साल 7 महीने पहले
First API should be implemented for land records and land use which generates the highest black money in India. JSON should be served as API output. More Critical is to identify information or fields which should be in public domain first in any e-governance model. Should encourage software developer to write wrapper for different languages, Semantic Versioning should be adopted. NIC should be given the lead and management, development for such initiative. Easiest to start will be EPIC system.
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Prathamesh Dhwale
Prathamesh Dhwale 11 साल 7 महीने पहले
Respected honourable PM Modi sir , I have a plan which would make the India as e India (Digital India) .In recent days the internet and smart phones are getting expensive and they are not affordable to every citizen of India,Hence forth I think that the government should install Wi-Fi hotspots covering full India and providing smart phones which should be cheaper ,Excellent quality and manufactured by Government of India and distribute to each an every human born in India.This will connect all.
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Ashish Paniya
Ashish Paniya 11 साल 7 महीने पहले
India boasts of Software giants like TCS Infosys WIPRO etc. We have got huge IT & Outsourcing talent available. I can see government is giving all sorts of incentives and benefits to private companies to buld IT buiseness but why government is not thinking to start an organization like NAVRATNAS (ONGC, SAIl etc) who can be dedicated to such IT, ITES & other outsourcing initiatives..this will really take india to new heights...
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LAKSHMANDAS DABIRU
LAKSHMANDAS DABIRU 11 साल 7 महीने पहले
Sir, my village is located in coastal area of new Adhra Pradesh state. It has been deprived of medical facilities for many decades and depend on untrained medical practitioners. If some one adopt my village and provide basic medical facilities, I will provide all logistic support through village panchayat. I hope some one is listening my cause. Regards
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netra meti
netra meti 11 साल 7 महीने पहले
Dear PM, In the health sectors ,its very rare where the govt hospital seen doing good to the poor and needy instead they have toil hard to get what is there right. My opinion is Mr PM, instead of setting up hospitals cant we give medical insurance which helps poor and helps in flourishing insurance service sector as well.The poor can choose the service they want instead at the mercy of hospital doctors. Its more beneficiary than DBT.It my opinion. Thanks Netra
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naresh chawla
naresh chawla 11 साल 7 महीने पहले
Respected sir We belive in clean india,clean delhi,but there is no dustbin in colonies and markets,so i request to concern agencies kindly arrenge dustbin for this program forever success.being a citizen of india, president of kamla nagar traders asscotion i feel its shortage .Thanks.
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Datta Dalvi
Datta Dalvi 11 साल 7 महीने पहले
नमस्तॆ मोदीजी आपनॆ जन‌ धन बॅंक योजना शुरु की है, इस यॊजना कॊ ह्मॆ नयॆ तरीकॆसॆ शुरु करना चाहीऎ. इस् कॆ लिऎ हमॆ ऎक नइ जन‌ धन बॅंक शुरु करकॆ ऊस‌ बॅंक मॆ भारत‌ कॆ सभी लॊगॊं कॆ खातॆ खॊलनॆ चाहिऎ. भारत‌ कॆ लागॊ की पह्चान‌ ही इस‌ बॅंक खातॆ नंबर‌ सॆ हॊगी. इस‌ बॅंक सॆ ह्मारॆ सिस्ट्म मॆ भी बहॊत‌ बदलाव‌ आऎगा. जिस‌ तरह‌ ऎक‌ बालक‌ कॆ जन्म‌ और‌ व्यक्ती कॆ मरनॆ कॆ बाद‌ ऊसकी नोद‌ पंचायत‌ मॆ की जाती हॆ ऊसकॆ बजाय इस‌ बॅंक मॆ ऊसकी नॊंद‌ की जाऎगी. इससॆ हमारॆ दॆश‌ कि जनसंख्या का ह्मॆ ऎक् सॆकंड‌ मॆ पता चलॆगा. उसी तरह
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