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ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस नीति से सम्बंधित सुझाव दें और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने का तरीका सुझाएँ

Give your inputs on the Open Application Programming Interface (API) policy and suggest implementation approach across the government
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 11, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी ...

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किये जाने वाले ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस के लिए एक नीति तैयार करने की जरूरत है। “भारत सरकार के लिए ओपन एपीआई" नीति का निर्माण सरकारी संगठनों में ओपन एपीआई के औपचारिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह नीति सभी ई-शासन संबंधी एप्लीकेशन और प्रणाली के सॉफ्टवेयर अंतर्संचालनीयता को बढ़ावा देने और डाटा और सेवाएँ नागरिकों और अन्य हितधारकों को उपलब्ध करा कर उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ओपन एपीआई का प्रयोग सरकार द्वारा कैसे किया जाना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है।

हम नीति और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने हेतु अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

ओपन एपीआई नीति के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त करें - http://mygov.in/uploads/documents/Draft_Policy_on_Open_APIs.pdf

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
2086 सबमिशन दिखा रहा है
alok sinha
alok sinha 11 साल 7 महीने पहले
Dear sir, Mai Bihar ke East Champaran Raxaul ka rahne wala hoon mera ghar station ke pass mai hai wahan station par roj 2 se 3 malgadi se clincker aata hai jisse roj wahan pollution hota hai or wahan se hume apne ghar par jane ke liye bahut taklif uthani padti hai waha ka jeevan aaj kal bahut narak ho gaya hai wahan ka parsasan or railway vibhag kabhi iska solution nahi nikalte hain.sabhi paisa khane mai lage hue hain.please sir aap is par thoda sa gaur kariyega kyonki yeh chota sa kaam hai..
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PANKAJ GEHLOT
PANKAJ GEHLOT 11 साल 7 महीने पहले
हमारे देश मै विकास के नाम पर अरबो रुपये खर्च कर दिये जाते है मगर वहा पर होने वाले विकास कार्य घटिया होता है ओर तो ओर जनता के रुपयो को सम्सान , कब्रिस्तान ,दरगाह ओर मन्दिरो मै ओर बिना मतलब केअतिक्र्मण मे रुप्ये खर्च हुए... जरुरत कि चिजो का तो पता हि नहि ........
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Krishan Mohan Joshi
Krishan Mohan Joshi 11 साल 7 महीने पहले
महोदय वर्तमान में कितने ही मंत्रालय कार्यरत हैं इनमें एक मंत्रायलय जिसका नामकरण नहीं है वह सब मंत्रायलों में विद्यमान है जिसका नाम है तबादलाउद्योगमंत्रालय यह सबमें सर्वश्रेष्ठ हैमंत्रीगण नौकरशाह तबादलाउद्योग से अरबों के वारेन्यारे कर रहे हैंमहोदय कर्मचारियों/अधिकारियों का ओनलाइन विवरण अंकित कर उसे उसके हिसाब से कैटेगरी दीजाय और हर एक को उसका पालन करना अनिवार्य किया जाय हर तबादला आदेश में उसका पिछला पूर्ण विवरण अंकित रहे जिसे हर वक़्त सार्वजनिक किया जाना चाहियेtransfer में भी डाटा, ओन लाईन रहे।
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VINAY BHARADWAJ
VINAY BHARADWAJ 11 साल 7 महीने पहले
Honourable PM, I would like to request you to introduce online voting during elections for the people of India who are living in other countries. Due to many reasons like work, education etc, it will not be possible for the people to vote who are living abroad even if they are willing to. IT should be noted that Indians around the world follow the politics closely and this process must be introduced to safeguard their right to vote. An online portal will be very helpful in this regard.
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टिप्पणियाँ (1)
Utsav Shah
Utsav Shah 11 साल 7 महीने पहले
Go on "The Cloud." And as it is Government stuff, make it Private Cloud. Using service APIs of cloud computing (providing PaaS) is one of the best option. We'll have to design an open API that is robust and easy to use. Access can be provided in multiple ways -- a Web UI (for those who have Internet connection) and Terminals with Virtual Machines (at places like Post Offices for rural population). All Government Organizations can use this API and extend its functionalities to meet their needs.
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