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कर नीति और प्रशासन के संबंध में नवीन विचार एवं सुझाव देने के लिए आमंत्रण

आरंभ करने की तिथि :
Sep 18, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 01, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता एक अनुकूल एवं एक संवेदनशील कर प्रशासन ...
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AMIT KUMAR_886
10 साल 5 महीने पहले
this is only one time calculation but it will relieve the Income tax officers and other Govt employees from the tax burden. Only the tax saving part of can be calculated extra. like if any Shows his documents of savings and house loan interest etc which are not calculated here as the straight tax is deducted may be paid to the employee by concerned salary dispensing authority/ office. Only is any one has additional income will pay the tax additionally as per his income slab fixed by GOI.
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AMIT KUMAR_886
10 साल 5 महीने पहले
If the tax free salary is fixed as per the tax slabs like up to 5 Lakh normal 3 % increment ( and 5 to 10 Lakh 2.4 %( i.e. reduced 20 % Income tax) and above 10 Lakh 2.1 % ( i.e. reduced by 30 %). The other savings can also be included in the calculation i.e.LIC policies 1.5 Lakh, HRA, and house loan interest etc. Like HRA % can also be reduced as per tax slabs to make up with tax calculations.
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AMIT KUMAR_886
10 साल 5 महीने पहले
There are total almost 2.5 crore government employees including state government and central government. and almost everyone who is paying tax among them is receiving notice under section 143(1) from income tax department due to non/ wrong up-dation of tax deducted by employeer i.e. DDO or the account officer of concerned department. This waste a heavy no of government stationary and printing material unnecessarily which may costs in crores of of government public money.
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AMIT KUMAR_886
10 साल 5 महीने पहले
Tax free salary can be given to Government employees without any loss to Central Government and to Employees by fixing the annual increment and DA increment in slabs it might increase some work for individual offices DDO/ Account officers but it will greatly reduce the burden from income tax offices which can be utilized to trace defaulters instead of chasing the Government Employees because of silly mistakes of account department in updating tax deposited in Form 26 AS.
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JAGDISH PATHAK
10 साल 5 महीने पहले
Urban area, ward, grams street or society, any NGO or trust or society accepted full responsibility to make such area,ward, street,clean under SWACHH BHARAT MISSION, such NGO,SOCIETY,TRUST ETC., should be given some special benefit of grant & tax saving, so, the people should encourage to donate funds to such association. NGO,should be under the observation/ supervision of govt. authority.To success the mission of swachchh bharat, grass root level activity should be encouraged & mass publicity
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Piyush Gupta
10 साल 5 महीने पहले
Those living in rented houses are not any political group. They get ₹24000 per year tax exemption which is a cruel joke. Landlord gets 30% rebate in rental income and full exemption on loan repayment. Rented houses should be included under Housing for all and #TaxPolicy modified to exempt at least ₹10000 per month under 80GG. This will be a big favour to the financially borderline
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JAGDISH PATHAK
10 साल 5 महीने पहले
The quick implementation of START UP INDIA project for quick development is necessary, hence, district,city, taluka wise application from qualified and experienced person of various field willing to join the business,should be invited at grass root level,appropriate guidance and facilities and various formalities and requirement/ qualification etc. instruction should be given to all such people, various infra,land, building, machinery and allied things for business etc. should be guide to help
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AMIT KUMAR_886
10 साल 5 महीने पहले
Several other allowance like TA/DA which should be paid as per the no of days the individuals has stayed out side his base station by just giving one single paper declaration that he was on duty. But at present for claiming 100 /200 Rs TA / DA the employee has to waist atlest 2 to 3 hours office time and lots of paper forms from office only. So these type of allowance should be given as fixed in salary. Like News paper Bills the declaration should be taken once by the employee at joining only.
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ANIL KUMAR MOURYA
10 साल 5 महीने पहले
बाध्य है| अगर टैक्स काटने के बाद देर से जमा करता है तो ब्याज भुगतान करने के बाद भी , उसके ऊपर आपराधिक प्रकरण चलाया जाता है | पेनल्टी और आपराधिक प्रकरण उन लोगों पर लागू होना चाहिए , जो कर की चोरी कर रहे हैं , न की उन लोगों पर जो सरकार को कर वसूली में सहायता कर रहे हैं | सरकार की कर प्रक्रिया का पालन करने थोड़ी सी देर या थोड़ी सी चूक के लिए बहुत बड़ी पेनाल्टी या आपरधिक प्रकरण से करदाता को मुक्ति दीजिये सरकार|
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ANIL KUMAR MOURYA
10 साल 5 महीने पहले
आदरणीय मोदी जी ,
आपके सद प्रयासों के लिए नमन है , करारोपण कानून में बहुत से अनावस्यक , अन्यायपूर्ण प्रावधान हैं , जो करदाता को सजा देने, जेल में , पेनाल्टी भुगतान करने के लिए बनाये गए हैं | कृपया उन प्रावधानों को भारतीय परिपेक्ष्य में सरल करने की महान कृपा करें| उदहारण स्वरुप आयकर की कटौती करने और भुगतान करने का दायित्व करदाता पर डाला गया है | अगर करदाता तिमाही समाप्ति के १५ दिन के अंदर जानकारी आयकर विभाग को नहीं करता है तो धारा 234E अंतर्गत रुपये २००/-प्रति दिन के हिसाब से शुल्क देने के लिए
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