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कार्य बल के माध्यम से डाकघर नेटवर्क को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दें

Inputs for Leveraging Post Office Network with a Task Force
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Dec 01, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण और बीमा सहित विभिन्न ...

विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण और बीमा सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए भारत सरकार ने एक कार्य दल का गठन किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों और दूरवर्ती क्षेत्रो में डिजिटल / इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने और पहुँचाने से संबंधी जांच करेगा और और डाकघर नेटवर्क के कुशल उपयोग और उन्नयन के लिए सुझाव देगा जिससे ये सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा सके।

इस नेटवर्क का प्रयोग केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के उद्योगों की ​​विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के वितरण के लिए किया जाएगा।
नागरिकों से निम्नलिखित बिन्दुओं पर सुझाव अपेक्षित हैं:

विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं, योजनाओं, उत्पादों के वितरण के लिए कुशल डाक संबंधी नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों / विभागों [स्थानीय स्वशासन सहित] राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के उद्यमों के लिए डाकघर की स्थापना [विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में] कहाँ की जाए
बीमा उत्पादों सहित वित्तीय समावेशन में डाकघर की भूमिका को बढ़ाना
डाक घर और डाकघर नेटवर्क के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ और
डाक घर को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनाया जा सकता है

आप अपने सुझाव 30 नवंबर, 2014 तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
1858 सबमिशन दिखा रहा है
Rajeev Chidambaram
Rajeev Chidambaram 11 साल 3 महीने पहले
It is quite obvious that Banks supersede the INDIA Post in their speed of operations and innovation. This is only because Banks have lesser number of branches, whereas the Post Offices have a large number of units like Head, Sub and Branch Post offices. As such, it is really a Herculean task to integrate all the above stated sub units through Wide Area Network.
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Rajeev Chidambaram
Rajeev Chidambaram 11 साल 3 महीने पहले
I have a dream wish...The INDIA Post must be partially privatised, incorporating more scientific innovations and strategies. New technically qualified professionals like B.E., B.Tech., M.B.A., M.C.A., must be recruited into India Post, for resurrecting and restructuring the outdated Department. Changes must happen, since it is inevitable. Calculated risks must be taken by the INDIA Post for further development.
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Rajeev Chidambaram
Rajeev Chidambaram 11 साल 3 महीने पहले
Since the date of effect of Seventh Pay Panel is slated to be with effect from First January 2016 ( this is the position of the Government), Manu Central Government employees will be left out to be covered by the benefits of the Seventh Pay Panel. This is miserable indeed. Atleast, the date of effect may kindly be ante dated to First of January 2015 ( OR ) the First of July 2015. This will certainly serve as a great relief to all the Central Government employees.
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Rajeev Chidambaram
Rajeev Chidambaram 11 साल 3 महीने पहले
Since the Wage Revision for all Central Government employees is a very complex and circumlocutory process, it buys too much time to submit its Final Report. The implementation will take more time than expected, it seems from media reports. This indirectly implies that many more Central Government employees will not get proper access to the financial benefits of the forthcoming Seventh Pay Panel, for various reasons likeVRS and superannuation.
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M Ramsankar
M Ramsankar 11 साल 3 महीने पहले
Government shouldn’t privatize the service depts. Like postal and banking, communication. These are the major dept for public relationship. Even though still now people are believing only postal service to send their important documents why should not more focus on to develop postal. Thousands of crores are lying in Postal dept as dead asset ,if Govt give loan for their employees with minimum interest the money flow will be there and govt make profit as well as safety for the money also.
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MAHENDRA JITARWAL
MAHENDRA JITARWAL 11 साल 3 महीने पहले
Why Govt should not collect the PLI installment online and it should work as online banking facilities. it will reduce the work pressure on counters of post office.Online handling of open and maintain PPF/PLI/Insurance so that chances of fraud will be less.Saving of paper/less crowd pressure on counters/hassle free services.
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Manjunath Laxman
Manjunath Laxman 11 साल 3 महीने पहले
Post Office can act as Front Office to deliver services like bank & insurance products, collecting the loan instalments, accepting bank deposits by acting as correspondents of banks & insurance companies. Post offices are places familiar and well connected to the common man. By acting as correspondent of banks and insurance companies, lot of revenue can be generated by postal department and revenue saved for banks and insurance companies as they can minimise expenditure of opening branches.
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