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केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद ...
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Ajay Sinha
2 साल 1 week पहले
जय माता दी
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Neeraj Sahu
2 साल 1 week पहले
agar Sakshi par jyada jor diya jaye to collector and District education minister ko har 3 month maker school me Jake dekh ki padai ho rhi hai ki nhi Kyoko jyadatar school me govt. teacher mobile 📱 chelate hai ya so late hai ya baithe hi kahate hi hai Taki education acchi ho
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Venkatesham Tiwati
2 साल 1 week पहले
यदि सरकार स्वच्छ होती तो NEET मामले में NTA को क्लीन चिट नहीं देती। शिक्षा मंत्री भी संदेह के घेरे में हैं। अब उनके दायित्वों और गृह मंत्री के दायित्वों के प्रति मोदी जी को कोई एक्शन लेना चाहिए।
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SUBHAJIT KARMAKAR
2 साल 1 week पहले
wa
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Anushri Joshi
2 साल 1 week पहले
Recommend a comprehensive review of the bill's language to ensure unambiguous definition of excisable goods and exemptions.
Propose a clear distinction between Central Excise and GST applicability to avoid potential conflicts and litigation.
Propose the implementation of efficient and transparent assessment procedures to expedite clearances and reduce the compliance burden on taxpayers.
The Bill should help businesses move smoothly from the old system to the new GST system without any problems.
The Bill should make it quicker and easier for businesses to get approvals for their products and reduce the amount of paperwork they need to do.
Before finalizing the Bill, the government should consider how it will affect businesses and the economy as a whole. They should also talk to businesses to get their feedback.
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ArjunKumar
2 साल 1 week पहले
केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 के मसौदे परामर्श के लिए आपके विचार और सुझाव निम्नलिखित तरीके से उपयुक्त हो सकते हैं
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SukhvendraSingh
2 साल 1 week पहले
AAM Dhatingara, Aliganj Etah
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Ankit Kumar Anand
2 साल 1 week पहले
hi
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Saathvika V
2 साल 1 week पहले
The Central Excise Bill, 2024, aims to modernize India's excise duty framework by simplifying the tax structure, integrating technology for better administration, and enhancing compliance with stricter penalties for evasion. It supports SMEs with simplified procedures and potential tax relief, harmonizes excise duties with the GST regime, and introduces environmental levies to promote sustainable practices. Additionally, it streamlines the appeals and dispute resolution process, fostering a more efficient and transparent system to boost ease of doing business and align with broader economic and environmental objectives.
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KOTRA ADITYA
2 साल 1 week पहले
So many scams in every state because of cash but no digitaiization. Example Andhra Pradesh have a big liquor scam due to cash. cash limit should be kept all over india. So many scams in liquor in maximum states of india linked to delhi liquor scam. Even chattisgarh have a big scam. So many mafia also involved. Central Government should make draft bill so that no scams occur completely in India
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