भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित

केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद ...

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा तैयार किया है। यह नया मसौदा विधेयक पुरानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को बदलकर एक व्यापक और आधुनिक केंद्रीय उत्पाद कानून लाने का उद्देश्य रखता है। परामर्श प्रक्रिया का प्राथमिक ध्यान एक ऐसा कानून बनाने पर है जो व्यापार करने में आसानी को ध्यान में रखे और अनावश्यक प्रावधानों को हटा दे। मसौदा विधेयक में 12 अध्याय, 114 (एक सौ चौदह) धाराएँ और दो अनुसूचियाँ शामिल हैं।

आपके सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार इस मसौदा विधेयक पर एक कुशल, स्पष्ट और व्यापार-अनुकूल कानून को आकार देने की पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया में आमंत्रित हैं, जिसे MyGov प्लेटफार्म पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

भाग लेने का तरीका:

1. CBIC की वेबसाइट पर 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा यहाँ देखें।
2. अपने सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार निम्नलिखित प्रारूप में 26 जून 2024 तक प्रस्तुत करें।

क्रमांक । विधेयक के ड्राफ्ट की खण्ड संख्या । खण्ड का शीर्षक । प्रस्तावित संशोधन, यदि कोई हो । कारण, कॉमेंट या विचार

फिर से कायम कर देना
546 सबमिशन दिखा रहा है
SHARIF SHAIKH
SHARIF SHAIKH 2 साल 1 week पहले
आयुष्मान भारत योजना शुरू कर लोगों को राहत देने का काम सरकार ने किया मगर यह आम लोगों की पहुंच में नही, अस्पताल इलाज नहीं करते और कुछ इस बीमारी का इलाज यहां नही कह कतराते हैं। लेकिन जो लोग स्वयं मेडीक्लेम ले सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं उनको राहत की बजाय18% GST लगाना गलत है। सिर्फ 25 हजार रुपये की छुट 80D के अंतर्गत है साथ ही मेडीक्लेम दर बढ़ा दिए हैं जिसमें 50 हजार रुपये मे भी उचित मेडिक्लेम नही मिलता, ऐसे में जरूरत है 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को प्रीमियम की दर कम करें, और कम से कम ईन लोगों को ही सही 18% GST की मार से दूर रख 80D का दायरा बढ़ा कर 50 हजार ₹ किया जाए।
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Yogesh Selarka
Yogesh Selarka 2 साल 1 week पहले
Dear Sir, Whatever tax structure we have, we MUST have 1) Taxation Seva Kendra 2) IPC Seva Kendra.. preferably at all Post Office locations they must have counters. There should be free services for all citizens... So every citizen would get proper guidence free of cost.. Govt can give jobs to lots of people for these services.. employment issue will be ease out in some percentage.....
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Yogesh Selarka
Yogesh Selarka 2 साल 1 week पहले
Dear Sir, it should be drafted in simple language.. english and hindi both.. This is for our Country so our Citizens should not get confused with language used.. We must use simple language every one would understand clearly.. We should not be ashamed of this factor rather proudly to say to the world that we care for our citizens.. infact a taxation/Laws must be in very simple language
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
NidhiThakur
NidhiThakur 2 साल 1 week पहले
The bill 2024 proposes to do with outdated provision, align excise law with the GST and customs framework to ensure a more cohesive indirect tax system and incorporate the CENVAT credit provision previously governed by a separate delegated legislation, according to the draft released earlier this week.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Piyush Atole
Piyush Atole 2 साल 1 week पहले
एक विनंती आहे 🙏: तळागालात काय चालते हे जर सरकार पर्यंत पोहचेल तर अधिक अधिक फायदा होईल.त्या साठी suggestion box सुरू करा,त्याला मर्यादा ठेऊ नका.याचा मन की बात मधून एकदा प्रचार करा. समस्या तक्रार साठी राज्य पातळीवर एक ॲप असलं पाहिजेत,ज्या वर फोटो,msg करून ते पाठवता येईल.प्रत्यक्ष बोलण्यासाठी लोक टाळतात.कोणते कामे ग्रामपंचायत,पंचायत समिती,जिल्हा परिषद,आमदार,खासदार अतंर्गत येतात हेच बरेच लोकांना माहीत नसते.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu