- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
546 सबमिशन दिखा रहा है
Rakesh gupta
2 साल 2 सप्ताह पहले
according to CBIC we already have a wrong chartered method for calculating tax direct and indirect on the productive items . and
what about the service tax..
what about the taxes in the hospital activities like nurse, staffs and doctors , building and machinery and tools they are using still now .
is this any plant, tools, and machinery having a expiry date after them no use of it.
भारत एक गरीब देश है यहां महंगाई बढ़ती ही हैं घटती नहीं हैं
जितने नये bill भी ले आऔ परेशान तो जनता को ही होना है।
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Neena Pandey
2 साल 2 सप्ताह पहले
**आदरणीय मोदी जी,**
मुझे लगता है कि पुराने समय से चला आ रहा टैक्सेशन सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। इसे और सरल बनाने की जरूरत है ताकि व्यापारी और दुकानदार स्वयं ही अपने टैक्स भर सकें। जब टैक्सेशन प्रक्रिया सरल होगी, तो उन्हें वकीलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा।
आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे और उचित निर्णय लेंगे।
धन्यवाद।
**सादर,**
नीना पांडे
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
subodh bansal
2 साल 2 सप्ताह पहले
Counterfeit product manufactured in india in a big way.
This is also huge loss to Excise department.
you not applied new ideas to address counterfeit problem in this act.
Your draft show it prepared by private person. Not prepared by government for National interest.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ranveer Rathore
2 साल 2 सप्ताह पहले
pm Narendra Modi is hatrik bjp Sarkar records indian government
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Devang parikh
2 साल 2 सप्ताह पहले
draft to ho jayega par usko loksabha aur rajyasabha mein pass karvane mein nani ki saatvi peedhi yaad aa jani hai....is baar NDA ke paas majority nahi hai aur tagda opposition samne yudh ke maidan pe khada hai..itne rode dalege ki un logo ko samjane mein dam nikal jaayega.. is basr modiji aur amit shahji ko bahut mehnat karna padega...par yakin hain ki mushkil ki is ghadi mein modiji nikal jayege..best of luck..jai hind
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vijay
2 साल 2 सप्ताह पहले
आदरणीय मोदी सर,
पहिले तो मै आपको बहोत बहोत बधाई देना चाहता हू,जो आप बहुमत से विजयी हुये, मै अपना थोडा मुद्धा अलग बताना चाहता हू,मै महाराष्ट्र विदर्भ से हू जिसमे आपको असफलता मिली, उस्का कारण हैं बेरोजगार युवा और किसान, नागपूर जिल्हे मे बुटीबोरी औदोगीक क्षेत्र हैं जो के पुरे आशिया खंड मे एकमात्र ऐसा क्षेत्र हैं जो पहले नंबर पे आता हैं उस्का नाम हैं फाईव्ह स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन दुःख कि बात ये हैं के वहा पे एक भी ऐसी बडी कंपनी नही हैं के लोग वहा काम कर सके, वहाके युवावो को पुणे,मुंबई जैसे बडे शहारो मे आके बस्स रहे हैं, फडनवीस जी हैं जब से बडे पद पे आये हैं तब से तो मुंबई मे जा बसे हैं, विदर्भ को एक सिर्फ नाम्ममात्र क्षेत्र बना राखा हैं, दुसरी बात ये हैं जो कि वहा के किसान उनको अपने प्रॉडक्ट को भाव नही मिल पा रहा हैं जैसे कपास एक साल 13000 मिलता हैं तो एक साल 7000 प्रति quintle से जाता हैं, बस ये दो मुददो पे आप काम करेंगे तो आने वाले विधान सभा चुनाव मे आप को विदर्भ मे बहुमत मिलेगा,पता नही ये संदेश अँपके पास जायेगा या नही लेकिन मै विदर्भ के और से आपको ये संदेश देता हू!आपका मतदातां
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Munish
2 साल 2 सप्ताह पहले
आदरणीय मोदी जी, पुराने समय से चला आ रहा taxation सिस्टम को बदला जाना चाहिए, इसको और सरल बनाना चाहिए जिससे की कोई भी व्यापारी या दुकानदार अपने आप ही सब टैक्स भर सके, जब सब सरल होगा तो वकीलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। आशा करता हु की इस पर भी कोई निर्णय लिया जाएगा
धन्यवाद
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Afsana khan
2 साल 2 सप्ताह पहले
The Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), Department of Revenue, Ministry of Finance, invites suggestions on the draft ‘Central Excise Bill, 2024’ from stakeholders by 26th June 2024.
The CBIC has prepared a draft ‘Central Excise Bill, 2024.’ Once enacted, the Bill shall replace the Central Excise Act, 1944. The Bill aims to enact a comprehensive modern central excise law with an emphasis on promoting ease of doing business and repealing old and redundant provisions. The Bill comprises twelve chapters, 114 (one hundred and fourteen) sections and two schedules.
As a part of the pre-legislative consultative process, the draft ‘Central Excise Bill, 2024’ has been uploaded on the website of CBIC [https://www.cbic.gov.in] for inviting suggestions from the stakeholders in the following format within 21 days:
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sourabh jain
2 साल 2 सप्ताह पहले
My suggestion to the Government of India including the state governments is that petrol as soon as included in GST. Through this poor and middle class persons get relief and get easy access of basic facilities. If petrol comes under GST, most of the basic facility prices come down and help people to use the remaining amount which is saved due to low expenses of day to day life in other key priority sectors such as education, health, etc. which will directly and indirectly generate more revenue to the governments. With this, inflation also be in control which would be the prime demand of every person living in this country.
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Parmeshwari Lal
2 साल 2 सप्ताह पहले
maine bhi post kiya
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें