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केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित

 केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद ...

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा तैयार किया है। यह नया मसौदा विधेयक पुरानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को बदलकर एक व्यापक और आधुनिक केंद्रीय उत्पाद कानून लाने का उद्देश्य रखता है। परामर्श प्रक्रिया का प्राथमिक ध्यान एक ऐसा कानून बनाने पर है जो व्यापार करने में आसानी को ध्यान में रखे और अनावश्यक प्रावधानों को हटा दे। मसौदा विधेयक में 12 अध्याय, 114 (एक सौ चौदह) धाराएँ और दो अनुसूचियाँ शामिल हैं।

आपके सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार इस मसौदा विधेयक पर एक कुशल, स्पष्ट और व्यापार-अनुकूल कानून को आकार देने की पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया में आमंत्रित हैं, जिसे MyGov प्लेटफार्म पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

भाग लेने का तरीका:

1. CBIC की वेबसाइट पर 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा यहाँ देखें
2. अपने सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार निम्नलिखित प्रारूप में 26 जून 2024 तक प्रस्तुत करें।

क्रमांकविधेयक के ड्राफ्ट की खण्ड संख्याखण्ड का शीर्षकप्रस्तावित संशोधन, यदि कोई होकारण, कॉमेंट या विचार

फिर से कायम कर देना
546 सबमिशन दिखा रहा है
Rakesh gupta
Rakesh gupta 2 साल 2 सप्ताह पहले
according to CBIC we already have a wrong chartered method for calculating tax direct and indirect on the productive items . and what about the service tax.. what about the taxes in the hospital activities like nurse, staffs and doctors , building and machinery and tools they are using still now . is this any plant, tools, and machinery having a expiry date after them no use of it. भारत एक गरीब देश है यहां महंगाई बढ़ती ही हैं घटती नहीं हैं जितने नये bill भी ले आऔ परेशान तो जनता को ही होना है।
Neena Pandey
Neena Pandey 2 साल 2 सप्ताह पहले
**आदरणीय मोदी जी,** मुझे लगता है कि पुराने समय से चला आ रहा टैक्सेशन सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। इसे और सरल बनाने की जरूरत है ताकि व्यापारी और दुकानदार स्वयं ही अपने टैक्स भर सकें। जब टैक्सेशन प्रक्रिया सरल होगी, तो उन्हें वकीलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे और उचित निर्णय लेंगे। धन्यवाद। **सादर,** नीना पांडे
Devang parikh
Devang parikh 2 साल 2 सप्ताह पहले
draft to ho jayega par usko loksabha aur rajyasabha mein pass karvane mein nani ki saatvi peedhi yaad aa jani hai....is baar NDA ke paas majority nahi hai aur tagda opposition samne yudh ke maidan pe khada hai..itne rode dalege ki un logo ko samjane mein dam nikal jaayega.. is basr modiji aur amit shahji ko bahut mehnat karna padega...par yakin hain ki mushkil ki is ghadi mein modiji nikal jayege..best of luck..jai hind
Vijay
Vijay 2 साल 2 सप्ताह पहले
आदरणीय मोदी सर, पहिले तो मै आपको बहोत बहोत बधाई देना चाहता हू,जो आप बहुमत से विजयी हुये, मै अपना थोडा मुद्धा अलग बताना चाहता हू,मै महाराष्ट्र विदर्भ से हू जिसमे आपको असफलता मिली, उस्का कारण हैं बेरोजगार युवा और किसान, नागपूर जिल्हे मे बुटीबोरी औदोगीक क्षेत्र हैं जो के पुरे आशिया खंड मे एकमात्र ऐसा क्षेत्र हैं जो पहले नंबर पे आता हैं उस्का नाम हैं फाईव्ह स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन दुःख कि बात ये हैं के वहा पे एक भी ऐसी बडी कंपनी नही हैं के लोग वहा काम कर सके, वहाके युवावो को पुणे,मुंबई जैसे बडे शहारो मे आके बस्स रहे हैं, फडनवीस जी हैं जब से बडे पद पे आये हैं तब से तो मुंबई मे जा बसे हैं, विदर्भ को एक सिर्फ नाम्ममात्र क्षेत्र बना राखा हैं, दुसरी बात ये हैं जो कि वहा के किसान उनको अपने प्रॉडक्ट को भाव नही मिल पा रहा हैं जैसे कपास एक साल 13000 मिलता हैं तो एक साल 7000 प्रति quintle से जाता हैं, बस ये दो मुददो पे आप काम करेंगे तो आने वाले विधान सभा चुनाव मे आप को विदर्भ मे बहुमत मिलेगा,पता नही ये संदेश अँपके पास जायेगा या नही लेकिन मै विदर्भ के और से आपको ये संदेश देता हू!आपका मतदातां
Munish
Munish 2 साल 2 सप्ताह पहले
आदरणीय मोदी जी, पुराने समय से चला आ रहा taxation सिस्टम को बदला जाना चाहिए, इसको और सरल बनाना चाहिए जिससे की कोई भी व्यापारी या दुकानदार अपने आप ही सब टैक्स भर सके, जब सब सरल होगा तो वकीलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। आशा करता हु की इस पर भी कोई निर्णय लिया जाएगा धन्यवाद
Afsana khan
Afsana khan 2 साल 2 सप्ताह पहले
The Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), Department of Revenue, Ministry of Finance, invites suggestions on the draft ‘Central Excise Bill, 2024’ from stakeholders by 26th June 2024. The CBIC has prepared a draft ‘Central Excise Bill, 2024.’ Once enacted, the Bill shall replace the Central Excise Act, 1944. The Bill aims to enact a comprehensive modern central excise law with an emphasis on promoting ease of doing business and repealing old and redundant provisions. The Bill comprises twelve chapters, 114 (one hundred and fourteen) sections and two schedules. As a part of the pre-legislative consultative process, the draft ‘Central Excise Bill, 2024’ has been uploaded on the website of CBIC [https://www.cbic.gov.in] for inviting suggestions from the stakeholders in the following format within 21 days:
Sourabh jain
Sourabh jain 2 साल 2 सप्ताह पहले
My suggestion to the Government of India including the state governments is that petrol as soon as included in GST. Through this poor and middle class persons get relief and get easy access of basic facilities. If petrol comes under GST, most of the basic facility prices come down and help people to use the remaining amount which is saved due to low expenses of day to day life in other key priority sectors such as education, health, etc. which will directly and indirectly generate more revenue to the governments. With this, inflation also be in control which would be the prime demand of every person living in this country.