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केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद ...
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
new draft adopts it in letter and spirit from the customs law, whereas in the old law, no such definition was available in the existing framework of the Act.
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
an exemption from payment of duty is available on all excisable goods produced or manufactured in Special Economic Zones. According to the industry, the draft bill allows the government to provide exemptions to Special Economic Zones by way of notification in the official gazette. This may subsequently prove to be a relief.
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
regarding the provisions for special economic zones, the bill proposes not to exempt excisable goods produced or manufactured in Special Economic Zones and brought to any other place in India from duty
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
burden for petroleum and tobacco players in the country, the finance ministry is all set to revamp the old Central Excise Act 1944 with a new Central Excise Bill 2024, aligning it with recent GST and customs laws.
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
the Central Board of Indirect Taxes and Customs is pushing for easier access to refunds, reducing interest on delayed payment of duty, clarification in the definition of related persons, and much more
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2 साल 2 सप्ताह पहले
Private equity, synonymous with financial prowess and strategic foresight, finds its true essence in the intangible fabric of trust, mentorship, and intellectual honesty
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
reduction in compliance burden, and provide a comprehensive legal framework better suited to the current economic landscape,
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2 साल 2 सप्ताह पहले
the interest on delayed refunds will start accruing after 60 days from the date of the refund application instead of a 3-month period prescribed under the incumbent excise law.
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
the bill has proposed to extend the limitation for department authorities to raise duty demand to three years from two years prescribed in the current excise law.
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SANJAY SARKAR
2 साल 2 सप्ताह पहले
intends to introduce the concept of 'related persons' from customs and GST Laws
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