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केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद ...
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टिप्पणियाँ (1)
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VIKASH KUMAR CHAUBEY
2 साल 2 सप्ताह पहले
Focus on Key Industries: Identify key industries or sectors where central excise plays a significant role and tailor provisions to address their specific needs and challenges.
Environmental Considerations: Incorporate provisions to promote environmentally friendly practices and incentivize the use of green technologies by offering tax breaks or exemptions for eco-friendly production processes.
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VIKASH KUMAR CHAUBEY
2 साल 2 सप्ताह पहले
Modernization of Processes: Integrate digital technology and automation into the excise duty payment and refund processes to streamline operations and reduce compliance burdens on businesses.
Promotion of Compliance: Design the bill in a way that encourages voluntary compliance by providing incentives for timely and accurate payment of excise duties while also imposing appropriate penalties for non-compliance.
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VIKASH KUMAR CHAUBEY
2 साल 2 सप्ताह पहले
Clarity and Simplicity: Ensure that the language and provisions of the bill are clear and easily understandable to taxpayers, businesses, and enforcement agencies. Complex language or ambiguous provisions can lead to misunderstandings and disputes.
Harmonization with GST: Since the Goods and Services Tax (GST) has been implemented, ensure that the provisions of the Central Excise Bill are aligned with GST laws to avoid any conflicts or double taxation issues.
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Shubhodeep Goswami
2 साल 2 सप्ताह पहले
कृपया इन रेल प्रोजेक्ट्स का काम जल्द से जल्द पूर्ण हो:
इतवारी नागभीड गेज कन्वर्जन, महू खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन,ग्वालियर श्योपुर कोटा रेलवे लाइन,धौलपुर गंगापुर सिटी रेलवे लाइन, बहराइच नेपालगंज गेज कन्वर्जन,मावली मारवाड़ गेज कन्वर्जन,पछोरा जामनेर गेज कन्वर्जन, यवतमाल मूर्तिजापुर गेज कन्वर्जन, इंदौर दाहोद रेलवे लाइन, इंदौर धार छोटा उदेपुर रेलवे लाइन,इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन, इंदौर जबलपुर रेलवे लाइन , वर्धा नांदेड़ रेलवे लाइन , हिम्मतनगर खेद ब्रम्हा गेज कन्वर्जन, डूंगरपुर रतलाम रेलवे लाइन ,ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन,बनिहाल संगलदन रेलवे लाइन, मेत्तूरपालयम चमराजनगर रेलवे लाइन, दुर्ग जगदलपुर रेलवे लाइन, पेंड्रा रोड गेवरा रोड रेलवे लाइन , रंगपो सिवोक रेलवे लाइन, झिरीबम इंफाल रेलवे लाइन , रामेश्वरम धनुषकोडी रेलवे लाइन, पुष्कर मेड़ता रेलवे लाइन , रास मेड़ता रेलवे लाइन,ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन, भोपाल रामगंज मण्डी रेलवे लाइन, अदराज मोती अंबिल्यासन गेज कन्वर्जन,अनाखोल कालोल गेज कन्वर्जन ।
please note: गेज कन्वर्जन को सबसे ज्यादा प्राथिमिकता दी जाए
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GOBINDA BAG
2 साल 2 सप्ताह पहले
Thanks
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Suryansh Shakya
2 साल 2 सप्ताह पहले
👏
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ankit
2 साल 2 सप्ताह पहले
The Central Excise Bill, 2024 is a significant legislative proposal aimed at replacing the longstanding Central Excise Act of 1944. The draft bill, introduced by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), seeks to modernize and streamline the regulatory framework governing excise duties in India. This update is part of broader efforts to simplify tax laws and improve compliance mechanisms.
The CBIC has invited feedback from various stakeholders, including industry representatives and the public, to ensure the bill addresses current challenges and aligns with contemporary economic realities. The deadline for submitting suggestions is June 26, 2024 [[❞]]
Key aspects of the proposed bill include updates to definitions, procedures, and compliance requirements to reflect changes in manufacturing and trade practices. This modernization is expecte
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KANAM RAMU
2 साल 2 सप्ताह पहले
The current Central Excise Act was enacted in 1944, in pre-independence India. The new bill will focus on promoting ease of doing business and repealing old redundant provisions, the Ministry said. The proposed Bill has 12 chapters, 114 sections and two schedules
Central excise duties are levied by the Union Government on commodities manufactured or produced within the country and consumed within the country, as against the State excise duties which are levied on alcoholic drinks, opium, etc.
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Kuldeep Shukla
2 साल 2 सप्ताह पहले
सराहनीय कदम
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Rajya lakshmi Devarapalli
2 साल 2 सप्ताह पहले
allocate extra funds to the state which one banned liquor. This will help that state to balance financial stability.
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