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केंद्रीय बजट 2017 के लिए सुझाव आमंत्रित

Suggestions Invited for Union Budget 2017
आरंभ करने की तिथि :
Nov 25, 2016
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2017
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तथा बजट गठन की प्रक्रिया को ...

जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तथा बजट गठन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2017-18 के लिए सुझाव आमंत्रित करने का फैसला किया है| जैसा की आपको याद होगा पिछले दो सालों से यह MyGov पर एक नियमित प्रक्रिया रही है|

विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सभी नागरिकों का बजट गठन प्रक्रिया का एक हिस्सा बनने के लिए स्वागत है| आप अपने सुझाव सीधे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या तो PDF डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं|

पिछले साल हमें केंद्रीय/रेलवे बजट के लिए 40,000+से अधिक सुझावों के साथ लोगों की भारी मात्रा में प्रतिक्रियाएं मिली थीं.MyGovसे मिले कई सुझावों को पिछले साल के बजट में शामिल किया गया था. इसके बारे में और अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें

हम आपके बहुमूल्य विचार चाहते हैं, ताकि हम नागरिकों की महत्वकांक्षाओं को केंद्रीय बजट में शामिल करने की परंपरा को जारी रख सकें| इस फ़ोरम पर प्रस्तुतियों को जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2016 है|

फिर से कायम कर देना
10178 सबमिशन दिखा रहा है
Surender Paul Thakur
Surender Paul Thakur 9 साल 5 महीने पहले
आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय , आपसे यह निवेदन है की आगामी बजट - 2017 में लाखों कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए पुरानी पेंशन योजना को पुन: शुरू करने की कृपा करें l क्योंकि पेंशन ही सेवानिवृति के उपरान्त एक कर्मचारी के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा होती है l वर्तमान में प्रदान की जा रही NPS में जो पेंशन का प्रावधान है वह महंगाई के इस दौर में निर्वाह हेतु काफी नहीं है l तथा २००३ से पूर्व वाली पेंशन योजना को कर्मचारी हित में वहाल करने की कृपा करें .............धन्यवाद l
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NISHANT VERMA
NISHANT VERMA 9 साल 5 महीने पहले
हमारे देश में नौकरियों के सभी फॉर्म की फीस अलग-अलग होती है कुछ की कम तो कुछ की बहुत ज्यादा। कृपया आप उन सभी फॉर्म की एक समान निश्चित फीस कर दीजिये और सभी फॉर्म को ऑनलाइन कर दीजिये।भारत में कैशलेस भुगतान के लिए एक तेज इन्टरनेट प्रणाली की व्यवस्था कीजिये। सभी सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन और विभागों में होने वाले खर्चों का भुगतान ऑनलाइन किये जाने की व्यवस्था कीजिये। हर सरकारी विभाग में ऑनलाइन बायोमीट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था कीजीये।
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Vivek kumar pandey
Vivek kumar pandey 9 साल 5 महीने पहले
सर आम आदमी टैक्स के बोझ तले दबता जा रहा है और बहुत से बड़े बड़े व्यवसाय करने वाले आराम से टैक्स चोरी कर रहे हैं । बहुत दुःख की बात है कि केवल भारत जैसे देश में केवल २.५% लोग ही टैक्स चुकाते हैं। इस से बरी बात अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकती है । ज्यादा से ज्यादा लोगो को टैक्स के दायरे में लाया जाये इसके लिए ज़रूरी है कि पहले टैक्स टेररिज्म को खत्म किया जाये। अप्रत्यक्ष करों में तो जी एस टी से इसकी राह आसान होगी पर प्रत्यक्ष करों के लिए बदलाव होना ही चाहिए। टैक्स स्लैब ₹५लाख तक 00 कर देन चाहिए।
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Sushil Rathod
Sushil Rathod 9 साल 5 महीने पहले
Increase Solar Water Heater Subsidy - a. A normal Electric Heater has 1000 Wattage. This means a normal household uses 1-2 Units daily on heating water for bathing purpose b. Focusing on solar water heating has greater benefits than solar electricity generation. c. It is less complex, proven technology and useful for everybody d. Gov is already constructing millions of toilets - solar water heaters can be installed on top of toilets e. The only constraint is the Initial cost. hence subsidy
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Avinash Singh
Avinash Singh 9 साल 5 महीने पहले
Introduce a scheme in which if a personnel is filing the income tax return & paying tax continuously for 3 years, and if he or she dies in an accident which is due to lack of amenities by municipalities or state or central government like accident due to pot holes or bridge collapse or any such defined death will get 10 times the amount of Income tax being paid by him Introduce a slab like people paying tax upto 20000 Rs should get 25 times the money and from 20K - 60 K should get 10 times
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B DURGA NAGESWARA VITHAL
B DURGA NAGESWARA VITHAL 9 साल 5 महीने पहले
Sir, Please consider the following ideas. Introducing TDS on stock & derivative exchanges. Removing difference among long/short term, derivative and intra day gain/loss as every body is for money and is contributing to the system. Tax reasonably so than the Government gets huge tax collection on these trades. State clearly with retrospective effect as what was business & what was short term capital gain/loss till fy 2016 on exchanges so that there is no need for interpretation. Thanks Sir.
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