भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

केंद्रीय बजट 2017 के लिए सुझाव आमंत्रित

Suggestions Invited for Union Budget 2017
आरंभ करने की तिथि :
Nov 25, 2016
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2017
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तथा बजट गठन की प्रक्रिया को ...

जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तथा बजट गठन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2017-18 के लिए सुझाव आमंत्रित करने का फैसला किया है| जैसा की आपको याद होगा पिछले दो सालों से यह MyGov पर एक नियमित प्रक्रिया रही है|

विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सभी नागरिकों का बजट गठन प्रक्रिया का एक हिस्सा बनने के लिए स्वागत है| आप अपने सुझाव सीधे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या तो PDF डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं|

पिछले साल हमें केंद्रीय/रेलवे बजट के लिए 40,000+से अधिक सुझावों के साथ लोगों की भारी मात्रा में प्रतिक्रियाएं मिली थीं.MyGovसे मिले कई सुझावों को पिछले साल के बजट में शामिल किया गया था. इसके बारे में और अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें

हम आपके बहुमूल्य विचार चाहते हैं, ताकि हम नागरिकों की महत्वकांक्षाओं को केंद्रीय बजट में शामिल करने की परंपरा को जारी रख सकें| इस फ़ोरम पर प्रस्तुतियों को जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2016 है|

फिर से कायम कर देना
10178 सबमिशन दिखा रहा है
udit kumar chatriya
udit kumar chatriya 9 साल 5 महीने पहले
sir, yesterday i saw 2 ambulance jammed on road. so i was thinking about how to give them way, then an idea came into my mind, if only it could be practically implemented. why cant we have a seperate lane in each and every highways and roads for ambulance , vips and police vans and other emergency services. there should be a lane seperated with concrete seperator and there should be a fine or other legal action on those other than above mentioned who try to enter into this lane and block it.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sajith K G
Sajith K G 9 साल 5 महीने पहले
1. Start shools and hospitals in each district by Central government.This will make a lasting contribution as people later consider this as a benefit of demo. 2. To insetivise degital transaction and improving social security,bring a part of the digital transaction cost MDR or so to the social security of both the customer and shopper for small individual kirana shops. For big shops this divides among owner and all the employees. This step shall make everyone happily accept digital.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ram Pathak
Ram Pathak 9 साल 5 महीने पहले
I would like to bring in your notice that farmer is not filing IT tax because they are not aware about it and CA is charging amount like Rs. 1000 and more for same. if you can allow local body like panchayat to run campaign to make PAN Card and file ITR which will make people aware and Country will aware about this activity...
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rajarajan t
rajarajan t 9 साल 5 महीने पहले
1.drastically increase research expenditure in applied sciences especially in agriculture. 2.encourage solar energy by giving suitable tax incentives 3.increase insurance premium limit and bank deposit limit under sec 80 c to 500000 from 150000 anyway this will be taxed at insurance company profit at 30% and bank will issue tds. 4.encourage commercial vehicles especially motor vans which will be useful in agri marketing. liberalised bank finance may also may be considered
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mahesh Sitlani
Mahesh Sitlani 9 साल 5 महीने पहले
I would like to bring it to your notice that the MSME sector is very critical to our economy and a major contributor to the GDP. But a key challenge for this sector is information asymmetry given its spread and lack of awareness about various government scheme. Adoption of Performance and Credit Rating Scheme (PCRS) can boost financial discipline, disclosure and governance practices among MSMEs. It will also provide the required confidence to the lenders.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sony kumar
sony kumar 9 साल 5 महीने पहले
Honorable Finance Minister Sir, my view is that slab of income tax is free upto 400000 saving and 80 C Deduction should be 200000 0 - 400000 nil tax 400000 - 800000 5% 800000 - 1500000 10% 1500000 - 3000000 20% Above 3000000 30% and also health policy cost reduces for all for india computers and smart phone and internet should be reached to poor peoples and these items prices decreased in this budget 2017. i will request so please think at this my views. thanks
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ARUN KUMAR S_9
ARUN KUMAR S_9 9 साल 5 महीने पहले
Government can create e-market and services for farming and government should promote natural ways of farming. 1.Direct government purchase of goods from farmers. 2.Supply chain management through e-market. 3.Government should fix the prices of farming products through e-market 4.vendor shops can purchase farm products through government only and they should vend products based on government prices. 5.Banking transactions made through government account ,used for improving agriculture.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
MyGovSingapore
MyGovSingapore 9 साल 5 महीने पहले
Hi, I am IIT+IIM graduate who is Singapore based since last 20 yrs. I have extensive experience in internet technologies, enterprise creation, wealth creation egov, mGov, internet strategies, wealth creation & strategic improvements thru digital transformations. I am NOT giving any recommendations which usual economists can think of. I am suggesting allocation of funds for most effective and win-win approaches to remove red-tape, create employment all over India.Visibility of Ache Din in months.
mygov_148491682545875541.pdf
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu