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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Mahesh Kabra
Mahesh Kabra 7 साल 3 दिन पहले
To double farmers income by 2022 To ensure better prices for farmers without impacting consumers To add 3%-5% of informal economy to GDP of India To increase Tax Revenue To get rid of illegal middlemen forever To ensure availability of accurate production & inventory (stock) data of Agri produce To ensure effective implementation of Bhavantar Yojna (Price deficiency Scheme) Just insert word Perishable in Rule 6DD(e)(i) of Income Tax Rules to limit cash payment to Farmers only for Perishables
mygov_156105107952200.pdf
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टिप्पणियाँ (1)
Rajaa Raamakrishnan Kanthadai
Rajaa Raamakrishnan Kanthadai 7 साल 3 दिन पहले
SOLVING THE NPA "PROBLEM" continued... RESTRUCTURING OF NPA accounts should be incentivised. Today, RBI has a non-scientific unit of NPA, & this is compounded by the rule that banks should not restructure/extend credit to NPAs. A common cold is not cancer, almost everyone will catch a cold/fever sometime. Similarly, a business failure is not fatal, every business will fail sometime, somewhere. The need is to distinguish between failure & intentional fraud, not punish routine business failure
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VIJAY BAHADUR
VIJAY BAHADUR 7 साल 3 दिन पहले
निम्न बिंदुओं पर विचार करें। 1 .ई.एस.आई. हास्पिटल के बजट में थोड़ी बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए ताकि मजदूर तबके लोग प्राईवेट अस्पतालों के चक्कर के बजाय वे ई.एस.आई. हास्पिटल का रुख करते हैं। और आज के समय में ई.एस.आई. हास्पिटल में रात्रि में लोग रुकना नहीं चाहते क्यों कि हास्पिटल की हालत खराब है। 2. प्राईवेट सेक्टर में कर्मचारियों को उनके लिए न्यूनतम सैलरी कम से कम 20000 रखी जाय ताकि वो भी मजदूर अपना गुजारा कर सके।
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apkalyanam
apkalyanam 7 साल 3 दिन पहले
Sir/Madam , Please Launch "ICT enabled Self Sufficient Green Villages Mission" to Rejuvenate around Five Lakh Villages.Micro Level Planning & Execution at every Village level is key to Success.Please put Swadeshi & Self Sufficiency as Prime Policy of GOI. Please enhance the Budget allocation to Agriculture & allied at par with" Defence Ministry" -( Jai Jawan - Jai Kisan) - Self Sufficient Green Villages & Mighty Self Sufficient Swadeshi India is Our Vision - Sincerely Arupathy P.Kalyanam
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ashish gupta
ashish gupta 7 साल 3 दिन पहले
We are facing global warming, water crises, air pollution. There should be environmental budget. By doing so we can save India. Under this amount plantation, their care should involved. For this men power is required. It will generate jobs. It will reduce air pollution , it will help in rain. It will also help to reduce no of floods. All these things will save huge amount of govt which got invested every for flood relief , pollution relief etc. Govt can utilise that amount for other stuff.
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SURESH BHARTIA
SURESH BHARTIA 7 साल 3 दिन पहले
1) No prosecution - if alleged tax evasion is less thn 10 lakhs or 10 % of income declared, whichever is higher 2) No penalty if income added by assessing officer is less thn 10% of income declared to reduce legation's. 3) Advance TAx date should be 30th September and 28th February as 15th June is too early as last year ITR is not filed by that date. 4) Advance tax should be restricted to 90% of the total Tax payable as it difficult to estimate 100% income
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Rabi Narayan Mohanty
Rabi Narayan Mohanty 7 साल 3 दिन पहले
It is a matter of great regret that only 4% of people declare income and pay tax owing to fear,but rest 96% of the total population enjoy all the benefits made from the tax money.GST is the right way to collect tax from the people indirectly. So if 2% in respect of income tax can be added under GST over the prevailing slab,more tax money can be collected. On the other hand, the Central Govt can provide a discount of 2% to the regular taxpayers,to avoid discrepancy.
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