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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
James Stephen Elango
James Stephen Elango 7 साल 5 दिन पहले
Popularising GST: Most Goods & Service providers (GSPs) knowingly or unknowingly are avoiding or suppressing GST. To popularise and expand tax base, GST meetings are to be conducted at town, panchayat levels by tax authorities in coordination with office bearers of various mfrs and traders associations. Area wise door to door visit of all existing regd and non regd GSPs by tax authorities along with office bearers of respective association will expose and bring more GSPs into tax net.
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Vasu
Vasu 7 साल 5 दिन पहले
Reviving Existing PSU's BSNL & Postal department by giving some rebate against the service bills in IT Surcharge to corporate / proprietary / MSME's. (With some minimum cap) Rural Kaadhi & Handicrafts Giving some rebate against the Khaadi bills in surcharge for the salaried individuals in IT surcharge. Which will naturally increase some sales give big boost rural economy.
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Saurabh Prakash
Saurabh Prakash 7 साल 5 दिन पहले
Dear PM Modi, I would like to suggest that: specially our urban cities are highly polluted, for this we should have a policy and budget that all the buildings in a city should be having filled with small trees and plants, they should be covered in greenery. For this permaculture, aquaponics, hydroponics should be made cumpolsory for all residential and industrial buildings. Government can give support in subsidy for this to all. Thank You
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Kota venkatesh subbarao
Kota venkatesh subbarao 7 साल 5 दिन पहले
All parties must do more over the caste differences in the independence struggle of the day, those who did not,gave independence to the country .the politicians of today are reminding the freedom fighters of the need the politics of the day have diminished. Thanks to D.Narendra Modi.jai Bharat Mataki
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JANARDHANAN B K V
JANARDHANAN B K V 7 साल 5 दिन पहले
Janardhanan B K V (9442250459), Madurai (TN): I have already submitted nine suggestions for consideration. Please include the following also: 10 LTCG exemption limit may be raised to Rs.3 lakh and if raised, LTCG Tax rate may be raised to 15%. The increased exemption limit may protect the interest of retail investors. 11 Rain water storage may be made mandatory while approving house plan. Rain water storage tools/equip may be provided at subsidised price duly linking Aadhar.
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Billionwares
Billionwares 7 साल 5 दिन पहले
My view is connect PAN card with all bills a citizen pay. All GST as seller charge must be added against citizen PAN and a citizen must get income tax benefit in accordance with the GST paid by him. This will plug the loop hole of sellers not paying GST to Government. People will submit the bill id and their PAN at the time of filing payment. This entire process of billing could also be digitised on phone to make easy for seller and buyer
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